नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये की आठवीं साप्ताहिक किस्त जारी की। इसके साथ ही इस मद में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई अब तक कुल रकम 48,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 23 राज्यों के लिए 5,516.60 करोड़ रुपये और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को 483.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के नाम शामिल हैं।  

वित्त मंत्रालय का कहना है कि शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम को जीएसटी सिस्टम में भी राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें क्षतिपूर्ति की जरूरत नहीं है। 

जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये राजस्व नुकसान का अनुमान है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए इस वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक विशेष कर्ज सुविधा शुरू की थी। इसके तहत राज्यों की ओर से केंद्र सरकार कर्ज लेकर उन्हें क्षतिपूर्ति के बराबर रकम मुहैया कराती है। इसकी अब तक की किस्तें 23 अक्टूबर, दो नवंबर, नौ नवंबर, 23 नवंबर, पहली दिसंबर, सात दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को जारी की गई हैं। इस सप्ताह कर्ज की गई रकम का ब्याज 4.19 प्रतिशत सालाना है। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति लिए अब तक जो 48,000 करोड़ रुपये कर्ज लिए हैं, उसकी औसत ब्याज दर 4.69 प्रतिशत है।

(यह भी पढ़ेंः Budget 2021-22: वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों से बजट के बारे में लिए सुझाव)

Indian T20 League

शॉर्ट मे जानें सभी बड़ी खबरें और पायें ई-पेपर,ऑडियो न्यूज़,और अन्य सर्विस, डाउनलोड जागरण ऐप

kumbh-mela-2021