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Auto-Telecom को मिली केंद्र से बड़ी राहत, 26000 करोड़ के भारीभरकम पैकेज का ऐलान

Central Cabinet Big Decisions latest update Auto Sector के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिए production-linked incentive (PLI) scheme को मंजूरी दे दी है। यही नहीं Telecom Sector को भी राहत दी गई है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 03:20 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 03:20 PM (IST)
Auto-Telecom को मिली केंद्र से बड़ी राहत, 26000 करोड़ के भारीभरकम पैकेज का ऐलान
Vi को इस ऐलान से सबसे ज्‍यादा राहत मिली है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Auto और Telecom Sector के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ऑटोमोबाइल सेक्‍टर के लिए Production linked incentive (PLI) scheme को मंजूरी दे दी है। यही नहीं Telecom Sector को भी राहत दी गई है। इसका फायदा Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea और दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर को मिलेगा।

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केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार भारत की ऑटो कंपोनेंट ग्लोबल मार्केट के 2% शेयर बढ़ाना चाहती है। Auto Sector में इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। Auto Sector को PLI के तहत सरकार ऑटोमोबाइल मैन्‍युफैक्‍चरर को 26,058 करोड़ रुपये का इंसेटिव मुहैया कराएगी। इनमें उन कंपनियों को फायदा होगा जो कार, ऑटो पार्ट और दूसरे उत्‍पाद बनाती हैं।

जानकारों की मानें तो PLI पैकेज ऑटो सेक्‍टर के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे इलेक्ट्रिक व्‍हीकल की मैन्‍युफैक्‍चरिंग को देश में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश में 7.5 लाख से ज्‍यादा नौकरियां सृजित होंगी। ठाकुर ने बताया कि पीएलआई स्‍कीम से भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी। पर्यावरण दुरुस्‍त होगा। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को बूस्‍ट मिलेगा।

ठाकुर ने बताया कि टेलिकॉम सेक्‍टर में 100 फीसद FDI को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। पैकेज का मकसद वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को राहत देना है, जिन्हें पिछले सांविधिक बकाया के रूप में हजारों करोड़ का भुगतान करना है। राहत उपायों में बकाया चुकाने में मेहलत देना, एजीआर को फिर से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती शामिल हैं, जिसके जरिए इस बीमारू क्षेत्र में सुधार किए जा सकते हैं।

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक Vi को इस ऐलान से सबसे ज्‍यादा राहत मिली है। वहीं ड्रोन निर्माण के लिए तीन साल में 5000 करोड़ रुपए से ज्‍यादा का निवेश लाया जाएगा। साथ ही 1500 करोड़ से ज्‍यादा का उत्‍पादन होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है।


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