केंद्र ने राज्यों को दी 75,000 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति, शेष रकम का भुगतान सितंबर के बाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को 75,000 करोड़ रुपये जारी किए। यह रकम चालू वित्त वर्ष (2021-22) में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी होने वाली कुल रकम की लगभग आधी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 28 मई को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में क्षतिपूर्ति के लिए इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि केंद्र सरकार फिर से राज्यों की तरफ से 1.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।

यह व्यवस्था बीते वित्त वर्ष में केंद्र एवं राज्यों की सहमति से अपनाई गई थी। इसके तहत बीते वित्त वर्ष में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए।वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1.59 लाख करोड़ रुपये में से 75,000 करोड़ रुपये शुक्रवार को जारी किए गए। शेष रकम इस वर्ष सितंबर के बाद जारी की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्यों पर भी वित्तीय दबाव है, जिससे निपटने में मदद के लिए एक बार में 75,000 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया गया।

इससे राज्यों को हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। जानकारों का कहना है कि केंद्र की तरफ से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते बढ़ाएंगी, जिसके लिए उन्हें रकम की जरूरत होगी।वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में दिए जाने वाले 1.59 लाख करोड़ रुपये सेस कलेक्शन के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने वाले एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त होंगे। इस प्रकार राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 2.59 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।