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CCEA ने चीनी मिलों के लिए 12,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद को दी मंजूरी

जून 2018 में सरकार ने 4400 करोड़ के सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की थी और पांच वर्ष की अवधि के भीतर मिलों को 1332 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि की भी घोषणा की थी

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 05:32 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 08:24 AM (IST)
CCEA ने चीनी मिलों के लिए 12,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद को दी मंजूरी
CCEA ने चीनी मिलों के लिए 12,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद को दी मंजूरी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को चीनी मिलों को 12,900 रुपये की अतिरिक्त मदद (सॉफ्ट लोन) को मंजूरी दे दी है। यह मदद चीनी मिलों को इसलिए दी गई है ताकि एथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाई जा सके, जिसके संबंध में हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई है।

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इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा कि उसने 2,600 करोड़ रुपये की सहायता राशि गन्ने के अवशेष से चलने वाली डिस्टलरीज के लिए उपलब्ध करवाई है ताकि वो अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ नई इकाईयां स्थापित कर पाएं। इस संबंध में निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि सॉफ्ट लोन एक ऐसा लोन होता है, जो सब्सिडी वाली ब्याज दर पर दिया जाता है।

जून 2018 में सरकार ने 4,400 करोड़ के सॉफ्ट लोन देने की घोषणा की थी और पांच वर्ष की अवधि के भीतर मिलों को 1,332 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि की भी घोषणा की थी जिसमें इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक एक वर्ष का मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल है।

अब तक खाद्य मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपये की कर्ज राशि के लिए 114 आवेदनों को मंजूरी दी है, हालांकि 13,400 करोड़ रुपये के सॉफ्ट लोन के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे।


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