केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई FDI को लेकर बड़ी घोषणाएं, 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की भी अनुमति
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है। कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई पर फैसला हुआ है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को एफडीआई (FDI) से जुड़े बड़े फैसले लिये गए हैं। बैठक में सरकार ने सरप्लस स्टॉक को देखते हुए शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी को 2019-20 के सीजन के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लगभग 60 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में किया जाएगा।जावड़ेकर ने यह भी बताया कि गन्ना किसानों को 6268 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी की राशि को सीधे किसानों के अकाउंट में डाला जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में डिजिटल मीडिया में भी 26 फीसद FDI को मंजूरी दी गई। डिजिटल मीडिया में विदेशी निवेश से इस क्षेत्र के विस्तार के साथ नए नौकरी के अवसर भी आएंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है। कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई पर फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में FDI पर विशेष बल दिया है, जिसके कारण पिछ्ले 5 वर्षों में 286 बिलियन डॉलर का FDI भारत में आया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसद FDI की भी बात कही। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में 26 फीसद FDI को मंजूरी दी गई है। प्रेस कांफ्रेंस में गोयल ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI शर्तों में रियायत दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में एफडीआई पर अनिवार्य 30 फीसद लोकल सोर्सिंग की बात कही। साथ ही बैठक में पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की छूट को भी मंजूरी दी गई।
FDI पर प्रमुख घोषणाएं एक नजर में
- कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 फीसद FDI की मंजूरी।
- डिजिटल मीडिया में 26 फीसद FDI को मंजूरी।
- सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI शर्तों में रियायत।
- एक्सपोर्ट को लोकल सोर्सिंग से जोड़ा जाएगा।
- लोकल सोर्सिंग के 30 फीसद नियम में रियायत।
- पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की छूट को मंजूरी।