Budget 2019: रियल एस्टेट डिवेलपर्स को रेंटल प्रॉफिट पर टैक्स में मिल सकती है 10 साल की छूट
हाल ही में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीयों संग बैठक में रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठाने का सुझाव देने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्रालय किराये की कमाई से होने वाले मुनाफे पर रियल एस्टेट डिवेलपर्स के लिए टैक्स में 10 साल की कर छुट्टी दे सकता है। क्योंकि यह निवेश को पुनर्जीवित करने और धीमी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीयों संग बैठक में रियल एस्टेट डेवलपर्स को इस क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठाने का सुझाव देने के लिए कहा गया है।
सूत्रों ने कहा कि उन्हें किराये के आवास व्यवसाय मॉडल पर एक नोट जमा करने के लिए भी कहा गया है, जहां खर्च में कटौती के लिए दावा करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन लाभ को 10 साल के लिए कर से छूट दी जाएगी।
पिछले कुछ वर्षों में देश में निवेश जीडीपी 36 फीसद से घटकर 29 फीसद हो गया है, और वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस गिरावट का प्रमुख कारण रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी है।
मंत्रालय ने बजट 2019-20 से अपनी मांगों पर उद्योग निकायों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में मांग को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद ने सस्ती परियोजनाओं के तहत नई परियोजनाओं पर कर दरों में 1 फीसद और अन्य के लिए 5 फीसद की कटौती और बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्रमशः 8 फीसद और आईटीसी के साथ 12 फीसद की कटौती की है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार डेवलपर्स की नकदी की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए।
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