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    बिहार में NDA की प्रचंड जीत से इन शेयरों में आएगी तूफानी तेजी! समझें एक्सपर्ट्स क्यों कर रहे हैं ऐसा दावा

    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    मार्केट से जुड़े जानकारों का कहना है कि बिहार चुनाव में एनडीए की यह जीत केंद्र सरकार को पॉलिसी रिफॉर्म और कैपिटल एक्सपेंडिचर की दिशा में और बड़े फैसले लेने की ताकत देगी। ऐसे में इन्फ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी क्षेत्रों की कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

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    नई दिल्ली। बिहार चुनाव के नतीजों से शेयर बाजार (Bihar Election Result) पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ खास शेयरों में बड़ी तेजी का अनुमान जता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश मिला है। ऐसे में केंद्र सरकार पॉलिसी रिफॉर्म्स की दिशा में और आगे बढ़ सकती है, इसलिए आने वाले दिनों में इन्फ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी क्षेत्रों की कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।

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    बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह बिहार चुनाव में यह जनादेश केंद्र सरकार को पॉलिसी रिफॉर्म और कैपिटल एक्सपेंडिचर की दिशा में और बड़े फैसले लेने की ताकत देगा। क्योंकि, सरकार पहले से ही इन मुद्दों पर तेजी से आगे बढ़ रही है।

    एक्सपर्ट्स ने क्या कहा

    पेस 360 के अमित गोयल ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक हैं। यह इस बात को पुष्ट करता है कि भारत में राजनीतिक परिदृश्य पहले की तरह मज़बूत बना हुआ है और केंद्र सरकार को विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक फ़ैसले लेने में सक्षम बनाएगा।"

    एनालिस्ट ने यह भी कहा कि यह जनादेश सरकार को लोकलुभावन खर्चों के बजाय संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा, जो इन्फ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी क्षेत्रों की कंपनी के शेयरों के लिए अच्छा होगा।

    अमित गोयल ने कहा, "हमें कल्याणकारी खर्च में कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। चल रहे सुधारों और रणनीतिक विनिवेश के चलते मैन्युफैक्चरिंग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए।"

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    Generational Capital के स्वास्तिक जैन ने बताया कि इन चुनाव नतीजों के बाद बिहार में 58,900 करोड़ रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर आवंटन और कैपिटल एक्सपेंडिचर व खपत को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे, और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च में भारी वृद्धि होगी।

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