Unitech के होम बायर्स को बड़ी राहत: अब केंद्र चलाएगी कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
Unitech पर SC का फैसलाः पिछले कुछ वर्षों में फंड की कमी और तमाम नियामकीय अनिवार्यताओं के कारण विभिन्न बिल्डर्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने रीयल्टी कंपनी Unitech Limited के मैनेजमेंट पर नियंत्रण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। यह कंपनी के घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर है, जो लंबे समय से फ्लैट्स मिलने का इंतजार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूनिटेक के नए बोर्ड को दो माह के भीतर समाधान प्रारूप देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड को समाधान योजना तैयार करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज को नियुक्त करने को कहा।
केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह कंपनी के मैनेजमेंट को अपने नियंत्रण में लेने के 2017 के अपने प्रस्ताव पर सहमत है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बिल्डर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेगी और कंपनी की रूकी हुई परियोजनाओं को पूरी करेगी। इससे परेशानी का सामना कर रहे 12,000 मकान खरीदारों को राहत मिलेगी।
हालांकि, केंद्र ने यह भी कहा है कि वह कंपनी की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किसी तरह का फंड नहीं डालेगी। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला काफी अहम है क्योंकि आने वाले समय में यह एक नजीर बन सकती है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में फंड की कमी और तमाम नियामकीय अनिवार्यताओं के कारण विभिन्न बिल्डर्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं।
रीयल एस्टेट सेक्टर को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2020 को आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगी।