केंद्र नहीं करेगा किसानों का कर्ज माफ, योगी सरकार को लेना होगा फैसला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों के लिए कोई लोन माफी योजना नहीं ला रही है। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में राज्य सरकारें अपने संसाधनों के जरिए प्रयास कर सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का लोन माफ कर दिया जाएगा।

क्या कहा अरुण जेटली ने
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार इस नीति में राज्यवार भेद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र की ओर से किसी विशेष राज्य को मदद करने और किसी दूसरे को न करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी।

अरुण जेटली ने कहा, कई राज्यों की ओर से लोन माफी की मांग उठाई जा रही है। कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, जिनके तहत वह लोन पर ब्याज में छूट और अन्य सहायता देती है। हम इन सुविधाओं को आगे भी जारी रखेंगे।

कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा था कि यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे पर अमल करते हुए सूबे के छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

कांग्रेस देश भर के किसानों के कर्ज माफ किए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2006 में देश भर के किसानों के लोन माफ किए थे। इतना ही नहीं शिवसेना ने यूपी के किसानों की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में भी लोन माफ किए जाने की मांग की है।