नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि फसल की लागत से 50 फीसद ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सरकार एएफएल (वास्तविक लागत और पारिवारिक श्रम के अवैतनिक मूल्य का जोड़) फॉमरूले से तय करेगी। इस बार बजट में उन्होंने एलान किया था कि सरकार 2019 की खरीफ फसल का एमएसपी उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय करेगी। विपक्ष और कृषि विशेषज्ञ लगातार उनसे इसकी गणना का फॉर्मूला पूछ रहे थे।

जीएसटी में मुनाफाखोरी के लिए नौ मामलों में नोटिस

जीएसटी में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों के तहत नौ मामलों में जांच शुरू करने के नोटिस जारी किए गए हैं। यह जानकारी वित्त मंत्री ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी और स्टैंडिंग कमेटी के साथ राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी गई हैं। ये समितियां शिकायतों की शुरुआती जांच करेंगी। 31 जनवरी 2018 तक दोनों तरह की समितियों को कुल 221 शिकायतें मिलीं। 52 शिकायतों में सामने आए नौ मामलों में जांच का नोटिस दिया गया है।

सहारा के निवेशकों को 91 करोड़ लौटाए

वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने लोकसभा में बताया कि सहारा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वालों को सेबी अब तक 91.52 करोड़ रुपये लौटा चुका है। इसमें से 50.08 करोड़ रुपये मूल राशि और 41.44 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दिए गए। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पीपी. चौधरी ने कहा कि सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) ने चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में 81 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की। पिछले वित्त वर्ष में इस एजेंसी ने 111 कंपनियों के विरुद्ध जांच की थी।

रुख बदलते रहते हैं चिदंबरम

कॉरपोरेट टैक्स पर जेटली ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संहिता में चिदंबरम ने पहली बार 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स की वकालत की थी, लेकिन आज वही इसका विरोध कर रहे हैं। चिदंबरम पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में आपका स्टैंड इस पर निर्भर करता है कि आप कहां बैठे हैं। अगर सभी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाते 50 हजार करोड़ की हानि होती।

कर चोरी नहीं चलेगी

जेटली ने कहा कि काले धन के खिलाफ नोटबंदी के अभियान और जीएसटी के असर से टैक्स का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष में 31 जनवरी तक आयकर में 19.7 प्रतिशत से अधिक हुई है। जीएसटी के असेसी की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गयी है। सरकार इस वर्ष एक के बाद एक कर चोरी रोकने के उपाय करेगी, जिससे जीएसटी संग्रह बढ़ेगा।

Posted By: Shubham Shankdhar

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