योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही, आम्रपाली बिल्डर का ऑफिस होगा नीलाम
आम्रपाली बिल्डर्स पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी कार्यवाही की जाएगी
नई दिल्ली (जेएनएन)। रियल एस्टेट के प्रमुख बिल्डर्स में से एक आम्रपाली को उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले ने तगड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही माने जा रहे इस फैसले के तहत अब आम्रपाली के एक ऑफिस की नीलामी की जाएगी। आपको बता दें कि कॉर्पोरेशन बैंक की ओर से दिए गए कर्ज का भुगतान करने में विफल रहने के बाद अम्रपाली पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।
इतना ही नहीं आम्रपाली बिल्डर के तीन डॉयरेक्टर ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम कार्यालय के पास अपने पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। इन तीनों डॉयरेक्टर ने बताया कि वो विदेश यात्रा नहीं करेंगे और अपना कर्ज चुकाएंगे। इससे पहले 24 जुलाई को एसडीएम दादरी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग व नोएडा पुलिस टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए आम्रपाली ग्रुप के सेक्टर-62 स्थित कार्यालय से सीईओ ऋतिक कुमार सिन्हा व निदेशक निशांत मुकुल को हिरासत में ले लिया।
चार करोड़ 29 लाख रुपये की देनदारी
आम्रपाली समूह पर श्रम विभाग की चार करोड़ 29 लाख रुपये की देनदारी है। समूह ने विभाग को लेबर सेस का लंबे समय से भुगतान नहीं किया है। धनराशि जमा कराने के लिए विभाग ने आम्रपाली समूह को नोटिस जारी किया। इसके बावजूद समूह की ओर से रकम का भुगतान न होने पर विभाग ने उसके खिलाफ आरसी जारी की थी। इसके बाद भी आम्रपाली समूह ने रकम जमा कराने के लिए कोई पहल नहीं की।