8th Pay Commission: क्या लटक जाएगी सैलरी? रंजना प्रकाश देसाई को मिली बड़ी जिम्मेदारी से चिंता में संगठन, सरकार से मांगा जवाब!

लेकिन इस नियुक्ति के बाद ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, सरकारी कर्मचारियों के गलियारों में एक नई चिंता ने जन्म ले लिया है। कर्माचिरयों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या इस नई जिम्मेदारी की वजह से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट आने में देरी हो जाएगी? आइए विस्तार से समझते हैं कि रंजना देसाई को दी गई इस जिम्मेदारी के क्या मायने हो सकते हैं?

मनजीत सिंह पटेल ने कहा:

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ (AINPSEF) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन के रूप में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की नियुक्ति का स्वागत करता है। देसाई जी पहले उत्तराखंड UCC ड्राफ्ट और हाल ही में महाराष्ट्र UCC कमेटी की चेयरपर्सन भी नियुक्त हो चुकी हैं। आपकी विधि विशेषज्ञता और अनुभव सराहनीय है।
चूंकि आप 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की भी चेयरपर्सन हैं, इसलिए लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स में यह आशंका बलवती हो रही है कि आपकी व्यस्तता से पे कमीशन की रिपोर्ट में अनावश्यक देरी न हो जाए।
@GovtOfIndia_
से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस संबंध में तुरंत स्पष्ट क्लैरिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को आश्वस्त किया जाए कि 8वें वेतन आयोग का कार्य निर्धारित समय पर पूरा होगा और इससे कोई प्रभावित नहीं होगा।

कहां तक पहुंचा वेतन आयोग का काम?

8वां वेतन आयोग लगातार काम कर रहा है। हाल ही में वेतन आयोग की बैठक कोलकाता में समाप्त हुई, जहां आयोग ने सभी संगठनों की मांग और सुझावों को सुना। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था, और आयोग ने काम पूरा करने के लिए 17 महीनों का समय मांगा था।

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