पीएम-किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे 67.82 लाख किसान
मध्यप्रदेश राजस्थान अरुणाचल प्रदेश मेघालय और लक्षद्वीप में निधि का हस्तांतरण योग्य किसानों को नहीं किया गया है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। 67.82 लाख से ज्यादा किसान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना से वंचित रह जाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दिल्ली ने अपना ब्योरा पीएम-किसान पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किया है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने दी है।
वहीं इन तीन राज्यों के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप में निधि का हस्तांतरण योग्य किसानों को नहीं किया गया है, क्योंकि अपलोड किए गए आंकड़ों की जांच व निधि जारी करने की मांग नहीं की गई है। राधामोहन सिंह ने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत1,342 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली होती तो राज्य के 67.11 लाख किसानों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये मिले होते। इसके अलावा सिक्किम में 55,090 और दिल्ली में 15,880 किसानों को योजना के तहत उनकी निधि क्रमश: 11 करोड़ रुपये और तीन करोड़ रुपये से उनका हिस्सा नहीं मिल पाया है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी सरकार के अंतरिम बजट में किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपये की सीधी आय सहायता की घोषणा की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यह रकम दो हेक्टेयर यानी पांच एकड़ से कम जोत की जमीन वाले 12.5 करोड़ छोटे व सीमांत तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी।