मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन: पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े कदम

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार 2.0 के अभी 50 दिन ही हुए हैं और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल बड़े वायदे पूरे किये जा चुके हैं। विश्वास और समन्वय के बल पर संसद के पहले सत्र में ही आधा दर्जन बड़े विधेयक पारित कराये जा चुके हैं। पांच लाख करोड़ डॉलर (वर्तमान भाव पर करीब 350 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का विश्वास जताया गया है। उधर, विपक्ष इस पर सवाल खड़े नहीं कर पा रहा है। आतंकवाद से लड़ने की ठोस मंशा दिखाई गई है। चुनाव में मिले भारी बहुमत से सरकार को रफ्तार मिली है। मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी के पहले 50 दिनों में ही पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर चल पड़ी है।

इस अल्पअवधि में ही सरकार की प्राथमिकताएं दिखने लगी हैं। सरकार के चालू वित्त वर्ष के बजट प्रावधानों से यह स्पष्ट दिखने लगा है। सरकार ने उसकी बुनियाद को मजबूत बनाने के सभी प्रावधान किए हैं। साल 1971 के बाद केंद्र की सत्ता में दोबारा किसी पार्टी की सरकार इतनी बड़ी बहुमत से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 303 संसदीय सीटें जीतकर केंद्र में दोबारा लौटी। मोदी ने 30 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सरकार पहले दिन से ही काम में जुट गई और भाजपा संकल्प पत्र के कई वायदों को पूरा करने का फैसला अपनी पहली कैबिनेट में ले लिया। इनमें पीएम-किसान का दायरा बढ़ाकर उसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कर दी। सरकार ने पेयजल, जल संरक्षण, सिंचाई, नदियों की सफाई जल संबंधी अन्य कार्यो को उच्च प्राथमिकता देते हुए इन सभी विभागों के लिए जल शक्ति मंत्रलय का गठन कर दिया।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकताओं से आम लोगों का भला होगा। उनकी मुश्किलें आसान होंगी। किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करने की प्रधानमंत्री की दोगुनी आदमनी वाली मंशा के अनुरूप सरकार ने कार्य किए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी सुधार का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बुनियादी सुधार की तत्काल जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने कारगर पहल की है। वित्त मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक 50 दिनों में ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले कई कदम उठाए हैं।

बजट में पर्यावरण को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए इलेक्टिक वाहनों को प्रोत्साहन देने पर जोर है। हर घर में रसोई गैस और बिजली कनेक्शन देना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। एंजल टैक्स की समाप्ति और टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। शहरी विकास के साथ ग्राम सड़क योजना को उच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने और दागी अफसरों पर लगाम लगाने का देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इन 50 दिनों में सरकार श्रम सुधारों पर जोर देने के साथ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के खिलाफ कड़े कानून बना रही है। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ही बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वालों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के साथ कई जन उपयोगी फैसले किए गए हैं।

वहीं, विदेशी मामलों के जानकारों के अनुसार, घरेलू स्तर पर तेजी से बड़े फैसले लेने वाली सरकार ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी कई अहम पड़ाव पार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक नेताओं ने भाग लिया। शंघाई सहयोग सम्मेलन और जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। मोदी ने पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करते हुए श्रीलंका व मालदीव की यात्रा भी की।