साइबर ठगी को मुख्य चुनौती मान रहा है RBI, जानिए कैसे रुकेगा ऑनलाइन फ्रॉड
RBI के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लांच करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी को नई प्रणाली में मुख्य चुनौतियों के रूप में चिह्नित किया।
नई दिल्ली, पीटीआइ। RBI के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को लांच करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी को नई प्रणाली में मुख्य चुनौतियों के रूप में चिह्नित किया। डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कहा कि सीबीडीसी दो प्रकार के होते हैं - Wholesale और रिटेल। वहीं, Wholesale वाले में बहुत काम हुआ है, जबकि रिटेल कठिन है, जिसमें समय लगेगा।
आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि उसने सीबीडीसी पर काम करना शुरू कर दिया है, जो दुनिया के अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के अनुरूप है, जो एक फिएट डिजिटल करंसी को देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई अगले साल की शुरुआत तक इस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। दास ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्य चिंता साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी की संभावना से आती है। हमें इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा।
दास ने कहा कि कुछ साल पहले, फेक करेंसी के साथ चिंताएं थीं और इसी तरह के पहलू सीबीडीसी के लॉन्च के साथ हो सकती हैं, जिसे आवश्यक फायरवॉल और एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था द्वारा रोकना है। शंकर ने समझाया कि सीबीडीसी कागज आधारित करंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होगा और डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के जोखिमों को मुख्य चुनौतियों के रूप में रेखांकित करेगा।
उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हुए हैं, जो Wholesale एकाउंट आधारित हैं, जबकि रिटेल कठिन हैं और इसमें समय लगेगा। जो भी पहले तैयार होगा, हम इसे एक पायलट के लिए जारी करेंगे। इससे पहले, दास ने दिसंबर 2021 के अंत तक सीबीडीसी के लिए सॉफ्ट लॉन्च के संकेत दिए थे।
मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद दास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और राज्यों द्वारा VAT में कमी से उपभोक्ता डिमांड बढ़ी है। अगस्त में उपभोग मांग को सपोर्ट मिला है। GDP अनुमान को 2021-22 के लिए 9.5 फीसद रखा गया है, जो Q3 में 6.6 फीसद और Q4 में 6 फीसद थी। उन्होंने कहा कि Real GDP Growth का अनुमान Q1 2022-23 में 17.2 फीसद बना हुआ है। वहीं Q2 में यह 7.8 फीसद रहेगा।