किसानों को बढ़ी MSP का तोहफा कहीं भड़का न दे महंगाई
गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब एमएसपी में वृद्धि से महंगाई पर असर को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ऐसा नहीं होगा
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। राजग सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए खरीफ फसलों पर एमएसपी 1.5 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन क्या इससे महंगाई भी बढ़ेगी? वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि सरकार का यह फैसला महंगाई दर को जरूर बढ़ाएगी। मौजूदा हालात को देखते हुए महंगाई की स्थिति बेकाबू नहीं होगी। महंगाई को लेकर पहले से ही सतर्क आरबीआइ ब्याज दरों को लेकर और कठोर हो सकता है। यानी कर्ज को महंगा करने का जो सिलसिला पिछले महीने आरबीआइ ने शुरू किया था वह आगे भी जारी रह सकता है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जब एमएसपी में वृद्धि से महंगाई पर असर को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि ऐसा नहीं होगा। सरकार महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह से मुस्तैद है और इस बात पर नजर रखी जाएगी कि एमएसपी बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि राजग सरकार अपने पहले चार वर्षों के कार्यकाल में इस बात को सुनिश्चित कर चुकी है कि महंगाई काबू में रहे। संप्रग सरकार में जहां महंगाई की दर आर्थिक विकास की दर से दोगुनी हुआ करती थी वहीं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में देश की आर्थिक विकास दर महंगाई की दर की लगभग दोगुनी है।
दूसरी तरफ से देश की कुछ बड़ी आर्थिक एजेंसियों का मानना है कि एमएसपी में भारी वृद्धि करने से महंगाई तो बहुत नहीं बढ़ेगी लेकिन इससे बड़े पैमाने पर किसानों का भला होगा, ऐसा भी नहीं है। अनाज की सरकारी खरीद कुल पैदावार का मुश्किल से 30 फीसद ही होती है। अगर कुल किसानों की बात करें तो सरकारी खरीद से सीधे तौर पर लाभ उठाने वाले किसानों की संख्या 15-20 फीसद होती है। केंद्र की तरफ से प्रस्तावित खरीद गारंटी योजना को जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक फायदा सभी किसानों को मिलना संभव नहीं है। आर्थिक सलाहकार एजेंसी एलारा कैप्टिल की रिपोर्ट बताती है अगर पिछले वर्ष के स्तर पर ही खरीद की जाती है तो खुदरा महंगाई की दर में 57 आधार अंकों की (0.57 फीसद) तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस एजेंसी ने पहले वर्ष 2018-19 में खुदरा महंगाई की दर के 4.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया था जिसे अब बढ़ा कर 5.3 फीसद कर दिया है।
यस बैंक की अर्थशास्त्री शुभदा राव का कहना है कि एमएसपी में वृद्धि का फैसला महंगाई की दर को 0.35 फीसद तक बढ़ाने की क्षमता रखती है। इसका असर अगले दो वित्त वर्षों तक रहेगा। अगले वित्त वर्ष भी महंगाई की दर में 0.35 फीसद की बढ़ोतरी संभव है।
राजकोषीय घाटा लक्ष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा: जेटली
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एमएसपी में वृद्धि के कारण सरकार का राजकोषीय घटा लक्ष्य प्रभावित नहीं होगा। कारण यह है कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में खाद्य सब्सिडी को बड़े प्रावधान किए गए हैं। 2018-19 के बजट में सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। जेटली ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार राजकोषीय घाटा लक्ष्य को तोड़े बगैर अतिरिक्त खर्च वहन करने में सक्षम रहेगी।