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मोदी सरकार के नौवें बजट में हेल्‍थ और इंफ्रा सेक्‍टर पर फोकस, जानें बजट के 6 स्‍तंभ

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार का नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट में हेल्‍थ और इंफ्रा सेक्‍टर में फोकस किया गया है। इसके साथ ही जल और शहर स्‍वच्‍छता, किसानों, उद्यमियों, मध्‍यम वर्ग को ध्‍यान रखते हुए भी नई योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारण और अनुराग ठाकुर वित्‍त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।

Rizwan Noor Khan
Rizwan Noor Khan1 Feb, 2021
Image courtesy: ANI

6 स्‍तंभों पर टिका बजट 2021-22
वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा-भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा-अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा-नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ-न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन है।


स्‍वस्‍थ भारत योजना पर जोर
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्‍तमंत्री ने कहा कि केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा। उन्‍होंने कहा कि मैंने वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे।

जल जीवन और शहरी स्‍वच्‍छता
जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।

रेल योजना और सड़क परिवहन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे। रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है।

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