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अब नारंगी पासपोर्ट नहीं लाएगी सरकार, इस वजह से लिया यू-टर्न

भारत का पार्सपोर्ट अगर आपने देखा होगा तो वो नीले कलर होता है जिसमें गोल्डन रंग से भारत का चिन्ह् बना होता है। लेकिन भारत सरकार ने इसकी तस्वीर बदलने की सोची थी और अगर ऐसा होता तो पार्सपोर्ट का रंग नीले से बदलकर नारंगी हो जाता। हालांकि अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्यों सरकार पार्सपोर्ट का रंग बदलना चाहती थी और अब क्यों ये फैसला बदल दिया गया।


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पासपोर्ट में आखिरी पन्ना हटाना चाहती थी सरकार

सरकार ने कुछ समय फैसला किया था, पासपोर्ट के आखिरी पेज को अब प्रिंट नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस पेज पर पासपोर्ट होल्डर के पिता का नाम, माता या पत्नी का नाम, पता, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ECR) की जानकारी होती है। साथ ही पुराने पासपोर्ट का नंबर और जहां से जारी हुआ है उस स्थान का नाम होता है। ऐसे में पासपोर्ट में आखिरी पन्ना हटाना था इसलिए वो ECR के दायरे में आएंगे उन्हें नारंगी रंग वाले कवर का पासपोर्ट दिया जाएगा।


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सरकार क्यों बदल रही थी पासपोर्ट का रंग

सरकार ने एक कमेटी का सुझाव का मान कर ऐसा करने का फैसला लिया था। तीन सदस्यों वाली इस कमेटी में विदेश मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि थे। इसमें कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था हो, जहां माता या बच्चों को पासपोर्ट पर पिता का नाम लिखने के लिए बाध्य न किया जाए। सिंगल पैरेंट या गोद लिए हुए बच्चों को भी ऐसा न करना पड़े। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इन जानकारियों को पासपोर्ट से हटा रही है।


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नारंगी रंग के पासपोर्ट की क्यों हो रही थी आलोचना ?

इस कदम का विरोध करने वालों का कहना है कि नारंगी रंग का पासपोर्ट जारी कर सरकार सामाजिक और आर्थि‍क आधार पर भेदभाव कर रही है। खासकर खाड़ी देशों में काम के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों को सेकेंड क्लास सिटिजन के तौर पर देखा जाएगा। नए नेवी ब्लू रंग वाले पासपोर्ट को भी फिर से डिजाइन करने की योजना है।


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समीक्षा बैठक के बाद पिछला फैसला बदला गया

विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद पिछला फैसला बदला। इस मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय को काफी आवेदन मिले थे। इसके बाद विदेश मंत्री ने 29 जनवरी को समीक्षा बैठक की थी। गौरतलब है कि नारंगी पासपोर्ट के फैसले का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी विरोध किया था और इसे सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति बताई थी।…Nexr


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