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अन्नदाता की व्यथा

alkachoudhary

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पिछले 9 महीने से चले रहे किसान आंदोलन का कोई भी हल नहीं निकलना एक लोकतंत्रिक देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसे सरकार की विफलता कहे या राजनीतिक योजना ! कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार का अभी तक का  रवैया काफी सारे सवाल खड़े करता है।

1- एक तरफ जब देश कोरोना जैसी महामारी से झुझ रहा है और दूसरी तरफ कृषि अध्यादेश पारित करवाए जा रहे हैं।

2-अगर सरकार सच में किसानो का भला करना चाहती है तो किसानो के पक्ष पर क्यों चुपी साध रखी है?

3- खेती के मूलभूत ढांचे की खामियां दूर करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान क्यों नहीं है?

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