राजस्व जलकर के विकास की बनी मेगा योजना

बेतिया। जिला पदाधिकारी, डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने जिला मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्यों की समीक्षा करने के दौरान जिले में राजस्व जलकर की आमदनी बढ़ाने को विशेष निर्देश दिया। जिला मत्स्य पालन पदाधिकारी मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर प्रत्येक अंचल में 10-10 तालाबों को चिन्हित कर इसे राजस्व जलकर के रूप में विकसित करने का आदेश दिया। इस वर्ष 2019-20 में राजस्व जलकर से अनुमानित आय 44 लाख निर्धारित की गयी। बैठक में अभिकरण के अधीन मत्स्य उत्पादकता एवं रोजगार को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इन राजस्व जलकरों की व्यवस्था ऐसी की जाय कि इसमें मत्स्य उत्पादकता के साथ रोजगार को बढ़ावा मिले। यह क्षेत्र अबतक अल्प विकसित रहा है। जिलाधिकारी ने इस रोजगार को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रियाकलापों को इसमें समाहित करने का आदेश दिया। शनिवार को आयोजित बैठक में थरूहट क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विभिन्न आयामों को सम्यक रूप से विकसित करने की बात कही गयी। उन्होंने कहा कि थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण को इस क्षेत्र से जोड़ा जाय और व्यवस्था ऐसी की जाय कि इस क्षेत्र की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तालाबों के जीर्णोद्धार में खर्च आयी राशि का भरपायी मनरेगा से करने को कहा गया। इसके लिए उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया। मौके पर अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, उप विकास आयुक्त, रवीन्द्र नाथ प्रसाद सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी, मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रमंडलीय उप निदेशक, देवेन्द्र नायक, कमिटि के सदस्य, सुशील चैधरी, केदार राम भी उपस्थित थे।

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कल से पोखरा तट का करें सीमांकन, हटाये जायेंगे अतिक्रमण

--- 93 लाख की लागत से मछली बाजार का होगा निर्माण

--- डीएम ने डीएफओ, एसडीएम, सीओ को दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश

बेतिया: जिलाधिकारी, डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने बस स्टैंड स्थित मत्स्य विभाग के तालाब के तटों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कल यानि रविवार से ही पोखरा तट पर हुए अतिक्रमण का सीमांकन करायें ताकि 40-40 मीटर की 93 लाख की लागत से मछली बाजार का निर्माण कराया जा सके। शनिवार को बस स्टैंड स्थित पोखरा का निरीक्षण के दौरान डीएम काफी सख्त दिखे। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाने का गुहार लगाया तो डीएम ने फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कराने से पहले यह सोचना चाहिए। अब कुछ नहीं होगा। हर हाल में अतिक्रमण हटेगा। डीएफओ मनीष कुमार को निर्देश दिया कि एसडीएम व सीओ से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण हटाने का कार्य तेजी से शुरू करायें। साथ ही बिजली विभाग व पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया। जिससे तालाब तट के किनारे बिजली के पोल को अलग हटाया जाय। साथ ही बस स्टैंड से हजारी की तरफ जाने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाय। मौके पर एडीएम श्री नंदकिशोर साह, एसडीएम विद्यानाथ पासवान, डीएफओ मनीष कुमार श्रीवास्तव, सीओ रघुवर प्रसाद आदि मौजूद रहे।