ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड::::: दो शिक्षकों के भरोसे उच्च विद्यालय के छात्रों की पढ़ाई
संवाद सूत्र बलुआ बाजार (सुपौल) छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनियां पंचायत में स्थित राजकीय रघ्
संवाद सूत्र, बलुआ बाजार (सुपौल): छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनियां पंचायत में स्थित राजकीय रघुनंदन मध्य एवं उच्च विद्यालय शिक्षकों, संसाधनों एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि पूर्व से बने कई भवन जर्जर हो चुके हैं। अधिकांश वर्गों में विद्यार्थियों को बैठने के लिए बेंच-डेस्क का अभाव है। विभिन्न कक्षाओं का फर्श टूटा हुआ है। कक्षा 01 से लेकर 08 तक के लिए नियोजित शिक्षक तो हैं परंतु कक्षा 09 एवं 10 केवल दो शिक्षक के भरोसे चल रहा है। सरकार के तरफ से स्मार्ट क्लास के लिए एलईडी की व्यवस्था तो की गई परंतु इसके लिए शिक्षक मौजूद नहीं रहते। 1964 में स्थापित इस स्कूल में 2015 तक कक्षा 08 तक की पढ़ाई होती थी। इसके बाद इसे कक्षा 10 तक बढ़ा दिया गया लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बहाल नहीं किए गए। वर्तमान में यहां कक्षा 09 में 165 एवं 10 में 153 छात्र नामांकित हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अभाव है। स्कूल में सुविधाओं के नाम पर शौचालय का अभाव है साथ ही खेल मैदान भी नहीं है।
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समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार उठती रही है मांग
स्कूल में संसाधन का अभाव है। इसको लेकर कई बार स्थानीय एवं सामाजिक स्तर पर लोगों ने आवाज उठाई। आरटीआइ कार्यकर्ता अभिषेक झा, सामाजिक कार्यकर्ता अनुज कुमार झा, रवि कुमार, सौरव कुमार, कुंदन कुमार, कमलेश कुमार, मिट्ठू कुमार आदि ने विभागीय अधिकारियों को आवेदन देकर स्कूल की समस्याओं को दूर करने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। अभिभावकों का कहना है कि कई बच्चों को पोशाक राशि एवं साइकिल राशि नहीं दी जा रही है और नहीं दिए जाने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है।
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कहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामनारायण मेहता ने बताया कि वे 15 जनवरी को स्कूल विजिट करने गए थे। वहां प्रधान ने स्कूल में संसाधन की कमी को लेकर उन्हें अवगत नहीं कराया। मौके पर 02 शिक्षक भी अनुपस्थित पाए गए थे जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूरे राज्य में शिक्षकों की कमी चल रही है। इसको लेकर शिक्षा सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा।