लागू हो पुरानी पेंशन योजना

सुपौल। पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर शनिवार को शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष निर्मल कुमार के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक स्थानीय गांधी मैदान में एकत्रित हुए और वहां से नारे लगाते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते बाजार भ्रमण उपरांत समाहरणालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीति से शिक्षक आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का शिकार बन रहे हैं। सूबे के लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, नियोजित शिक्षकों को ससमय सरकार वेतन नहीं दे रही है। अभाव युक्त शिक्षक कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सफल नहीं हो सकते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समान काम का समान वेतन लागू करने की बजाय सरकार न्यायालय में मामले को गलत नीयत से लेकर गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में जल्द फैसला आएगा। बोले कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान 14 फरवरी को शिक्षक बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने आहूत विधानसभा घेराव कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की शिक्षकों से अपील की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते कहा कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखती है। परंतु कुछ पदाधिकारी के प्रभाव में आकर निर्दोष शिक्षकों पर राघोपुर थाना कांड संख्या 01/18 दर्ज कर लिया जाता है। अविलंब मामला वापस नहीं लिया जाता है तो राज्य संघ प्रत्येक जिला में उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगी। धरना प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष विवेकानंद दास, जिला सचिव पुष्पराज, पंकज प्रभात, अर्चना कुमारी, गोपगुट के सूर्य नारायण दिनकर, र¨वद्र प्रसाद ¨सह, विकास कुमार, रुपेश रंजन, खुर्शीद आलम, राजीव झा, प्रमोद पासवान, अतुल आनंद, रामचंद्र पासवान, नूतन पांडे, अंबिका भारती, चंद्रक्रांति, रूमा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद थे। धरना उपरांत मुख्यमंत्री बिहार के नाम संबोधित 19 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन तथा जिलाधिकारी के नाम संबोधित स्थानीय समस्याओं से संबंधित 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को समर्पित किया गया।

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ज्ञापन की मुख्य मांगें

-नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाए

-सातवें वेतन के अंतर राशि समेत सभी प्रकार के बकाये का अविलंब भुगतान किया जाए

-पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए

-भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए

-डीपीई उत्तीर्ण शिक्षकों को प्रशिक्षित लाभ परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से लागू किया जाए

-नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति दी जाए

-अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान कराया जाए

-नियोजन इकाई से बाहर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए

-शारीरिक शिक्षकों को समान शिक्षकों की भांति सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए