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    Supaul News: रडार में आए 111 शिक्षक, ई-शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज नहीं की हाजिरी; नोटिस जारी

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    सुपौल और कटिहार जिलों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में अनियमितता पाई गई है। सुपौल में 111 और कटिहार में 142 शिक्षकों ने ई-शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी दर्ज नहीं की, जिसके चलते उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने समय पर जवाब न देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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    जागरण टीम, सुपौल/कटिहार। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से हाजिरी अनिवार्य की है। हालांकि, ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था के बावजूद कुछ शिक्षक अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।

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    ऐसा ही एक मामला सदर प्रखंड में सामने आया है। 27 नवंबर को शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रखंड क्षेत्र के 111 शिक्षकों ने हाजिरी दर्ज नहीं की। इस पर बीईओ ने सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षकों के लिए सुबह 9:30 बजे तक हाजिरी और शाम 4 बजे तक आउट दर्ज करना अनिवार्य है।

    यह व्यवस्था ई-शिक्षा पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है, ताकि शिक्षकों की उपस्थिति का अद्यतन डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके, लेकिन 27 नवंबर को कई शिक्षकों ने इस नियम का पालन नहीं किया, जिसके कारण उनकी उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई।

    विभाग ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है और निर्देश दिया है कि संबंधित शिक्षक 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, तो मामला उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा।

    कटिहार: ई-शिक्षाकोष में अनुपस्थित रहने वाले 142 शिक्षकों पर से स्पष्टीकरण

    प्राणपुर में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अनुपस्थित पाए गए कुल 142 शिक्षकों से बीडीओ सह प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने स्पष्टीकरण मांगी है। 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित डेडलाइन दिया है।

    बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पोर्टल पर लोड हो रहे डाटा का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें देखा गया कि 27 नवंबर को कुल 142 शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं किए गए थे। जिससे यह पता चलता है कि वे स्कूल में अनुपस्थित थे।

    बीईओ ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए सभी से स्पष्टीकरण किया है। कहा कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।