जागरण संवाददाता, सुपौल: बिहार सरकार ने आमलोगों की समस्या निराकरण के अधिकार हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 बनाते हुए 6 जून 2016 से पूरे राज्य में लागू किया। इस अधिनियम के तहत राज्य को कोई भी व्यक्ति बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी भी योजना एवं कार्यक्रम के लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन अनुमंडल स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दे सकते हैं। सरकार ने आवेदन को निश्शुल्क रखा है। शिकायत की सुनवाई अधिकतम 60 दिनों में निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। अनुमंडल, जिला एवं राज्य स्तर पर अलग कार्यालय खोलकर अलग पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। निर्णय से असंतुष्ट होने पर परिवादी एवं लोक प्राधिकार को अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। जिला स्तरीय लोकशिकायत निवारण कार्यालय में 1006 परिवाद एवं 1109 अपील वर्ष 2019 में प्राप्त हुए। राज्य स्तरीय रैकिग में भी प्रत्येक माह सुपौल अव्वल दर्जे पर रहा जबकि अक्टूबर महीने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा 73 लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। जबकि कई मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए आमलोगों की समस्याओं का समाधान भी कराया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस वर्ष में कई विभागों में करोड़ों के महत्वपूर्ण घोटाला, जांच प्रतिवेदन और अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया वहीं जिले के कई कागज पर चल रहे कार्यालय को धरातल पर लाने का आदेश दिया। वहीं आवेदन पर जनता को मिलने वाली प्राप्ति रसीद तथा पंचायत कार्यालय एवं कार्यालय में जनता को मिलने वाली सुविधा दिए जाने का आदेया पारित किया।

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परिवाद की स्थिति

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में जिले के 44 विभाग से संबंधित 747 परिवाद तथा अन्य स्तर से प्राप्त 259 परिवाद यानी कुल 1006 परिवाद प्राप्त हुए। जिसमें से 373परिवाद स्वीकृत किए गए। 232 परिवाद अस्वीकृत किए गए। 401 परिवाद को वैकल्पिक फायदा तथा अनुतोष का सुझाव दिया गया। सबसे अधिक परिवाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 145 तथा दूसरे स्थान पर शिक्षा विभाग से 127 परिवाद प्राप्त हुए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 145 परिवाद में 79 परिवाद स्वीकृत तथा शिक्षा विभाग के 127 परिवाद में 85 परिवाद स्वीकृत हुए। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 1109 अपील दायर किए गए जिसमें 1072 अपील आवेदन को निष्पादित कर दिया गया।

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कार्रवाई की जद में आए 73 पदाधिकारी

जिलालोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जिले के 73 पदाधिकारी सह लोक प्राधिकार के विरुद्ध सुनवाई में भाग नहीं लेने एवं अन्य कारणों के संबंधित मामले में स्पष्टीकरण पूछते हुए एक दिन का वेतन स्थगित कर दिया। जबकि निर्मली प्रखंड विकास पदाधिकारी मु. मोइउद्दीन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी सुपौल द्वारा प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई हेतु सचिव ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना को अनुशंसा किया गया। वेतन स्थगन की गाज एसडीओ, डीएसपी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,बीडीओ, कार्यपालक अभियंता, डीईओ, डीपीओ, सीओ, बैक अधिकारी सहित कई थानाध्यक्ष पर गिरी। कई पदाधिकारियों का एक से अधिक बार भी वेतन स्थगित किया गया।

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राज्य स्तरीय रैकिग में अव्वल स्थान

फरवरी महीने तक राज्य स्तरीय रैकिग में जहां जिला नौवें पायदान पर था वहीं नए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अशोक कुमसार झा के योगदान के बाद मार्च महीने से दिसंबर तक प्रत्येक महीने में एक से पांच की रैंकिग में रहा। अक्टूबर महीने में जिले को राज्य रैंकिग में पहला स्थान प्राप्त हुआ। अप्रैल में चौथा स्थान, मई में पांचवां, जून में तीसरा, जुलाई में दूसरा, अगस्त में दूसरा, सितंबर में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

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लोक शिकायत के चर्चित मामले

जनवरी- परिवादी तेतरी देवी को पति की मृत्यु के उपरान्त अनुग्रह राशि का भुगतान, परिवादी देवेंद्र कुमार को छात्रवृत्ति का भुगतान

फरवरी- परिवादी मूर्ति देवी को अनुदान राशि का लाभ,सीता देवी को शौचालय निमार्ण के प्रोत्साहन राशि का भुगतान

मार्च- परिवादी रौशन कुमर सिंह के रास्ता को अतिक्रमणमुक्त कराया, संतोष कुमार श्रीवास्तव को बैंक ने किया भुगतान

अप्रैल-परिवादी ब्रह्देव साह को दैनिक भत्ता का भुगतान, दुर्गा प्रसाद साहु के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी

मई-परिवादी अनिल कुमार सिंह के आवेदन पर विद्यालय से गबनित राशि 8 लाख 20 हजार वापस

जून-परिवादी संगीता देवी को इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त का भु्रगतान, बालकृष्ण चौधरी के बिजली बिल का सुधार

जुलाई-लंबू मुखिया का अतिक्रमित स्थल मुक्त, मु. अब्दुल कादिर का पारिश्रमिक भुगतान

अगस्त-रामचंद्र मंडल को राशन कार्ड उपलब्ध, रंधीर के गांव में बिजली व ट्रांसफार्मर लगाया गया

सितंबर- सतनी देवी को रसोइया के मानदेय का भुगतान, प्रमोद कुमार के गांव में विद्युत आपूर्ति बहाल

अक्टूबर-सुधीर कुमार वर्मा को वासगीत पर्चा का मिला वासगीत पर्चा,गोसाई दास को मिला परिजन का मृत्यु प्रमाणपत्र

नवंबर-रवि शर्मा के खाते में जमा हुई राशि, संजय झा को स्वास्थ्य विभाग से मकान किराए का भुगतान

दिसंबर-छुतहरु यादव के आवेदन पर सात निश्चय योजना में अनियमितता पर कार्रवाई, राजस्व कर्मचारी व सीओ के विरुद्ध कार्रवाई

Posted By: Jagran

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