शिक्षा विभाग के बजट प्रस्ताव में केंद्र ने की दो तिहाई कटौती

शेखपुरा। जिले में शिक्षा विभाग के बजट प्रस्ताव में केंद्र द्वारा भारी कटौती कर दी गई है। इस वजह से जिले में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन पर भी संकट खड़ा हो गया है। विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जितनी राशि की जरुरत है और जितने का प्रस्ताव जिला से भेजा गया था, उसकी मात्र एक तिहाई राशि स्वीकृत की गई है। बताया गया कि केंद्र सरकार अब सर्व शिक्षा अभियान व माध्यमिक शिक्षा अभियान को एकीकृत करके एक कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान चलाएगी। इसी के तहत नये वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट तैयार किया गया है। इस बावत शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए शेखपुरा से एक अरब 26 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव भेजा गया था मगर 47 करोड़ 74 लाख की राशि स्वीकृति दी गई है। नियोजित शिक्षकों के साल भर के वेतन के लिए 69 करोड़ 66 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से मात्र 18 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति दी गई है। सिविल वर्क के लिए 13 करोड़ 8 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें एक फूटी कौड़ी की भी स्वीकृति नहीं दी गई। शिक्षकों के प्रशिक्षण, केजीबी के संचालन, उत्प्रेरण केंद्र का संचालन सहित अन्य मदों के बजट प्रस्ताव में भी भारी कटौती करके एक अरब 26 करोड़ में से मात्र 47 करोड़ 74 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। उच्च अधिकारियों से लेकर सरकार को संकट से कराया आगाह :

जिला शिक्षा पदाधिकारी नंदकिशोर राम ने बताया कि बजट प्रस्ताव में भारी कटौती से जिले के शिक्षा विभाग में कई तरह का संकट खड़ा हो सकता है। बजट में इस भारी कटौती से उत्पन्न स्थिति से विभाग के उच्चाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में भारी कटौती से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए सरकार के स्तर पर मामला उठाया गया है। इस बात को लेकर राज्य सरकार के स्तर से केंद्र सरकार के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया गया है।