सर्वे सूची से बाहर के जरूरतमंद को भी मिलेगा आवास योजना का लाभ

शेखपुरा। जरूरतमंद लोगों को भी पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने छूटे हुए तथा जरूरतमंद लोगों की सूची बनाने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया है। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो काफ्रें¨सग मी¨टग में शेखपुरा डीएम को दिया। पटना के संवाद कक्ष से मुख्यमंत्री से वीडियो कांफ्रें¨सग के माध्यम से शेखपुरा जिला प्रशासन को संबोधित किया। इस वीडियो कांफ्रें¨सग मी¨टग के लिए शेखपुरा कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष को अस्थाई वीडियो रूम का रूप दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से इसमें डीएम योगेंद्र ¨सह, जिला परिषद् अध्यक्ष निर्मला कुमारी, डीडीसी निरंजन कुमार झा, जिला परिषद् के अन्य सदस्य तथा शेखपुरा के प्रखंड प्रमुख भी शामिल हुए। डीडीसी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार तथा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी संबोधित किया। डीडीसी ने बताया कि आर्थिक-सामाजिक गणना में छूटे जरूरतमंद लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने 30 सितंबर तक जिला में सर्वे कर सूची बनाने काम करने का निर्देश दिया है। डीडीसी ने बताया कि जो लाभुक खाते में राशि मिलने के चार महीने के भीतर आवास निर्माण का काम पूरा कर लेंगे। उन्हें सरकार एक-एक हजार रुपये का इनाम देगी। योजना से जुड़े आवास सहायक, पर्यवेक्षक, लेखापाल तथा डाटा इंट्री आपरेटर को भी पुरस्कृत किया जाएगा। मी¨टग में मुख्यमंत्री ने वैसे लोगों जिनको 90 के दशक में इंदिरा आवास मिला था और अब उनका आवास जर्जर हो गया है तो ऐसे लोगों को भी नया आवास दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। अगर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी तो इसमें राज्य अपना रुपये देगा।