केंद्र एवं राज्य सरकार किसान विरोधी : कैलाश पाल

शेखपुरा। केंद्र की मोदी सरकार के अलावा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार किसान विरोधी है। किसानों के हक और अधिकार के साथ तय कीमतों को दिलाने के लिए बिहार प्रदेश किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस आगामी 25 जून को राज्य भर के सभी जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन करेंगी। उक्त बातें राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला प्रभारी कैलास पाल ने बरबीघा के श्री कृष्ण आश्रम कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं।

पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चार वर्षों के शासन काल में किसानों के विकास एवं उनकी भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया है। जबकि डॉ. मनमोहन ¨सह की यूपीए सरकार के दौरान किसानों के 72,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया । दलहन, मकई, सब्जी, आलू पैदावार करने वाले किसानों को उचित दाम दिया गया, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रही है । शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) में इन चीजों के रखने की व्यवस्था नहीं की गई है । जिससे किसान अपने फसलों और फल-सब्जियों को औने-पौने दामों में बेचने को विवश है। इसलिए सरकार किसानों की फसल का उचित समय पर सरकार द्वारा एफसीआई से उठाव हो। पैदावार के समय किसान अपना जो भी अनाज बेचना चाहते हैं उसे पैक्स के माध्यम से तत्काल प्रचलित बाजार दर पर खरीदकर उसका शतप्रतिशत भुगतान किसानों के खाते में कर दिया जाए। संग्रहण के उपरान्त पैक्स द्वारा उसके संचयन, भंडारण एवं लेखा-जोखा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। पैक्स द्वारा अधिक समय खरीद और अभाव के समय विक्रय की दरों में अंतर के फलस्वरूप जो शुद्ध मुनाफा हो उसके 75 प्रतिशत अंश की राशि की गणना पैक्स की आय में की जाए। इन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद और ¨सचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों को पैक्स के माध्यम से या उसकी जानकारी में सीधे तौर पर ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या वाणिज्यिक बैंक से सरल प्रक्रियाधीन कृषि ऋण की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना न पड़ें। उन्होंने कहा कि इन्हीं सभी मांगों को लेकर 25 जून को शेखपुरा जिला मुख्यालय यानि कि समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिसकी तैयारी के लिए बैठक की गई ।

इस मौके पर बिहार प्रदेश किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा केन्द्र एवं राज्य की सरकार किसान एवं गरीब विरोधी है । उन्होंने कहा कि किसान बीमा योजना का फायदा किसानों की जगह निजी बीमा कम्पनियों को दिया जा रहा है । किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है । कृषि विकास दरपर सवाल खड़ा करते हुए राजकुमार शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार में यह 4 दशमलव 2 प्रतिशत थी जबकि वर्तमान सरकार में यह घटकर 1.9 प्रतिशत है। अधिकांश चीनी मील, कोल्ड स्टोरेज, कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग बंद पड़े हैं राज्य के 85 प्रतिशत राजकीय नल-कूप भी बेकार हैं। जिससे ¨सचाई की व्यवस्था अवरुद्ध रहती है । किसानों को बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेलना पड़ता है। इस मौके पर बरबीघा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष संजीत कुमार उर्फ कारू ¨सह, देवेन्द्र ठाकुर, सत्येन्द्र प्रसाद ¨सह भैया जी, बीरेंद्र ¨सह, गुड्डु ¨सह, अंटा शर्मा आदि लोग भी उपस्थित थे।