आयुष्मान भारत योजना से जिले के 57 हजार परिवार होंगे लाभान्वित
मोदी केयर के नाम से प्रचारित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से रविवार को शेखप
मोदी केयर के नाम से प्रचारित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से रविवार को शेखपुरा जिला जुड़ गया। इस अनूठी स्वास्थ्य बीमा योजना से जिले के 56 हजार 868 परिवारों को लाभ होगा। इनमें से प्रत्येक परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जायेगा। इसमें एक परिवार को साल भर में अधिकतम पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इस इलाज का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। कुछ राज्यों को छोड़कर समूचे देश में रविवार से शुरू हुई इस इस योजना को लेकर शेखपुरा में भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय विधायक रंधीर कुमार सोनी, जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला कुमारी और सिविल सर्जन डॉ. एमपी ¨सह के साथ अन्य प्रमुख लोग भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विधायक रंधीर कुमार सोनी ने सांकेतिक रूप से 17 परिवारों को गोल्डन कार्ड भी दिया। इसी गोल्डन कार्ड के माध्यम से चिन्हित लोगों का मुफ्त इलाज देश भर के चिन्हित अस्पतालों में किया जायेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का संबोधन भी जीवंत प्रसारण के माध्यम से दिखाया और सुनाया गया। इस बाबत विधायक रंधीर कुमार सोनी ने कहा कि गरीबों को मुफ्त और सुनिश्चित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का यह एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें मरीज की जांच और इलाज के साथ दवा भी मुफ्त देनी है। इसमें सभी रोगों का इलाज किया जाना है।
अभी जिला अस्पताल का किया गया है चयन :
आयुष्मान भारत योजना के तहत चिन्हित लाभुकों के इलाज के लिए जिले मेंअभी सिर्फ सदर अस्पताल का ही चयन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए डीपीएम श्याम कुमार निर्मल ने बताया कि बाद मेंअन्य प्राइवेट अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रोगी देश के जिस भी अस्पताल में अपना इलाज करना चाहते हैं, वहीं अपना इलाज करा सकते हैं। शर्त यह है कि संबंधित अस्पताल इस योजना के तहत पंजीकृत हों। डीपीएम ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के 56 हजार 868 परिवारों का चयन किया गया है। इसमें से 47 हजार 770 ग्रामीण क्षेत्र के तथा 9 हजार 98 शहरी क्षेत्र के है। लाभुकों का चयन 2011 में कराई गई आर्थिक-सामाजिक गणना के आधार पर सरकार ने किया है। बताया गया कि योजना में चयनित सभी परिवारों को गोल्डन कार्ड दिया जायेगा।