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अवैध ईंट-भट्ठा संचालकों पर होगी प्राथमिकी

सारण प्रमंडल के विभिन्न हिस्सों में अवैध ढ़ंग से चलाए जा रहे ईंट-भट्ठे को लेकर प्रशासन ने कड़ा तेवर अख्तियार कर लिया है। अवैध चिमनी संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उनपर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने खनन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाने को कहा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 11:01 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 11:01 PM (IST)
अवैध ईंट-भट्ठा संचालकों पर होगी प्राथमिकी
अवैध ईंट-भट्ठा संचालकों पर होगी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, छपरा : सारण प्रमंडल के विभिन्न हिस्सों में अवैध ढ़ंग से चलाए जा रहे ईंट-भट्ठे को लेकर प्रशासन ने कड़ा तेवर अख्तियार कर लिया है। अवैध चिमनी संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उनपर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने खनन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाने को कहा है।

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आंतरिक संसाधनों की समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त ने सोमवार को खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक को कहा कि अगली बैठक से पहले प्रमंडल क्षेत्र में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन से संबंधित कितने मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई इसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

राज्यकर वसूली में कम उपलब्धि पर जताई नाराजगी

प्रमंडलीय समीक्षा के क्रम में राज्यकर अपर आयुक्त ने बताया कि अभी तक 15.68 करोड़ राजस्व कर का संग्रहण किया गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का 4.42 प्रतिशत है। विभाग ने सभी व्यवसायियों को रिर्टन दाखिल करने का नोटिस दिया है। यह भी कहा गया कि समय पर रिर्टन दाखिल नही करने पर पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। आयुक्त ने कम उपलब्धि पर नाराजगी जताई। कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाए। निर्धारित अवधि तक लक्ष्य को पाने का हरसंभव उपाय करें। इस दौरान सहायक कृषि निदेशक-सह-उप निदेशक नाप-तौल को निर्देश देते हुए आयुक्त ने कहा कि माप-तौल उपकरण एवं वाट-बटखरे के दोषपूर्ण होने की शिकायत मिलती रहती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, विभाग टीम बनाकर इसकी सघन जांच कराए जाए ताकि उपभोक्ता को सही माप-तौल से सामान मिल सके। इस संबंध में प्रमंडल के तीनों जिला पदाधिकारियों को भी पत्र लिखने का उन्होंने निदेश दिया है। परिवहन विभाग ने वसूला है 93.22 करोड़ का राजस्व :

परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने कहा कि बगैर परमिट, निबंधन, ओवर लोड एवं यात्री सुविधा को लेकर सघन अभियान चलाई जाय एवं सड़क सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इस दौरान बताया गया कि परिवहन विभाग ने अभी तक 93.22 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो लक्ष्य का 92 प्रतिशत है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त कर की दिशा में काम किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने बताया कि जनवरी तक 261.43 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गई है। यह लक्ष्य का 88 प्रतिशत रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। नीलाम वाद की राशि वसूली में तेजी लाने का निर्देश :

बैठक में राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी को डाकघर बचत योजनाओं के प्रचार-प्रसार कराने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने नीलाम-पत्र वाद के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन करते हुए विचाराधीन राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। बैठक में ही आयुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ 101 से संबंधित फॉरेस्ट क्लीयरेंस संबंधित प्रतिवदेन एनएच डिवीजन को उपलब्ध कराने को निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि कार्य विभाग संवेदकों से रॉयल्टी मद में काटी गई राशि सुसंगत मद में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हर-हाल में प्राप्त करने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। राजस्व वसूली में मार्च तक का नहीं करें इंतजार :

समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त श्री लाल ने कहा कि इसके लिए मार्च का इंतजार नहीं किया जाए बल्कि फरवरी माह में ही इसे हासिल कर लेने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि आसन्न लोकसभा आम चुनाव में पदाधिकारियों की व्यस्तता और बढ़ेगी और लक्ष्य प्राप्ति में कठीनाईयां आ सकती है। बैठक में आयुक्त के सचिव अजय कुमार सिन्हा, वन संरक्षक एवं राजस्व विभागों के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।


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