केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों का कर रही शोषण : रमेश

छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन पर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर एक सभा आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष एएच अंसारी ने की।

जिसमें वक्ताओं ने न्यू पेंशन स्कीम समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, रेलवे के कर्मचारियों की छंटनी कर रेलवे को ठेकेदारी और निगमीकरण करने की नीति बंद करने, न्यूनतम वेतन एवं एवं फिटमेंट फॉर्मूले में सुधार करने, रेल के निजीकरण / निगमीकरण की नीति वापस करने और विद्युत तथा यांत्रिक विभाग का समायोजन रोकने, स्थानीय समस्याओं में छपरा जंक्शन एवं छपरा कचहरी स्थित रेलवे आवासों की जर्जर हालत, कालोनी की नालियों तथा सड़कों की बदतर स्थिति, पेयजल आपूर्ति की बुरी स्थिति, सुपरवाइजरों द्वारा कर्मचारियों का शोषण बंद करने की मांग की। पीआरकेएस के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह जोनल सचिव एनफआइआर रमेश मिश्र ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने ने कहा कि कई चरणों में फेडरेशन से रेलवे बोर्ड के सचिव और चेयरमैन से वार्ता हुई। रेल मंत्री, भारत सरकार से वार्ता हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सरकार अभी तक उसे लागू नहीं करा सकी है। वित्त मंत्री , भारत सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। यह सरकार रेलवे को निजी हाथों में बेचने का काम कर रही है। रेल कर्मचारियों की समस्याएं एवं मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। जो समझौते एनएफआइआर से हुए हैं, उसे लागू करना नहीं चाहती। अगर रेल कर्मचारी एक जुट नहीं रहेंगे तो यह केन्द्र की सरकार रेल कर्मचारियों की शोषण एवं उत्पीड़न करती रहेगी। एएच अंसारी ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ एवं एनएफआइआर के प्रयास से गेट मैन एवं की मैन को 30 फीसद हार्ड रिस्क एलाउएंस रेलवे बोर्ड से दिलाया गया और टेक्निशियन ग्रेड दो का टेक्निशियन ग्रेड एक में विलय कराया गया जिससे इनको लाभ मिलेगा।

संबोधन करने वालों में एसआर सहाय, रवि भूषण ¨सह, रमेन्द्र प्रसाद, अजय कुमार बेसरा, एलके शर्मा, पीएन ¨सह आदि शामिल थे।