विधिमंडल में अधिवक्ताओं की हुई आम सभा को लेकर बैठक

जासं, छपरा : विधिमंडल के सेंट्रल हॉल में अधिवक्ताओं की आमसभा को लेकर बैठक हुई। इसमें बिहार राज्य विधिक परिषद के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, पूर्व बिहार राज्य विधिक परिषद के सदस्य  अजीत कुमार ¨सह, विधि मंडल के अध्यक्ष श्रीराम ¨सह, महामंत्री रविरंजन प्रसाद ¨सह तथा छपरा विधिमंडल के कार्यकारिणी के सदस्य तथा सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में वकीलों के खिलाफ उच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध किया तथा इस संबंध में एक ज्ञापन जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला पदाधिकारी छपरा को दिया गया। उसके बाद छपरा विधि मंडल में होने वाले चुनाव के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा हुई।

धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर 470/18 एसएलपी नंबर 93 99/ से उत्पन्न कृष्णकांत तमरकर बनाम मध्य प्रदेश के मामले में वकीलों को न्यायालय बहिष्कार या हड़ताल या किसी अन्य तरह से न्यायालय कार्य से अलग रहने या न्यायालय कार्य बाधित करने से रोका गया है। उच्चतम न्यायालय का उक्त फैसला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों की निरंकुशता को बढ़ावा देने वाला है। अधिवक्ताओं के बुनियादी अधिकार पर प्रत्यक्ष रुप से आक्रमण करने वाला हैं। इसका बिहार स्टेट बार काउंसिल विरोध करता है। केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार से अधिवक्ताओं के हित में छह मांग करता है। उन्होंने बताया कि प्रमुख मांगों में अधिवक्ताओं के हित में जीवन बीमा, मेडीक्लेम, पेंशन, स्टाइपेंड तथा अधिवक्ताओं के बैठने की न्यायालय में समुचित व्यवस्था करने, अधिवक्ताओं के हित के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपेयर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 2018 के बिल को निरस्त करने सहित अन्य मांगें प्रमुख हैं।