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1 मार्च तक खुले में शौच से मुक्त होगा लहलादपुर व परसा

सारण। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2018 तक जिले के लहलादपुर एवं

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Jan 2018 03:00 AM (IST)Updated: Wed, 31 Jan 2018 03:00 AM (IST)
1 मार्च तक खुले में शौच से मुक्त होगा लहलादपुर व परसा
1 मार्च तक खुले में शौच से मुक्त होगा लहलादपुर व परसा

सारण। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने 31 मार्च 2018 तक जिले के लहलादपुर एवं परसा प्रखंड को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए तैयारी में जुट गया है। जिससे कि इन दो प्रखंडों को सबसे पहले खुले में शौच से मुक्त किया जा सके।

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स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया है। वहीं राज्य सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम शुरू किया है। जिससे कि देश के प्रत्येक गांव, पंचायत, प्रखंड एवं शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। इसके तहत खुले में शौच करने वालों को शौचालय में शौच करने के लिए जागरूक करने तथा जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके घरों में शौचालय का निर्माण कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के लिए सरकार प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर करीब 12 हजार रुपये खर्च कर रही है। ताकि जिनके घर में शौचालय नहीं है, उनके घर में शौचालय का निर्माण कराया जा सके और वे खुले में शौच करने के बजाय शौचालय में जाए। लोहिया स्वच्छ बिहार एवं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जिनके घर में शौचालय नहीं है वहां शौचालय निर्माण कराने के लिए कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधक बालू बन गया है। एक तरफ सरकार खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन पर दबाव बना रही है। वहीं बालू संकट ने जिला प्रशासन को परेशान कर दिया है। बालू नहीं मिलने के कारण शौचालय निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बताया जाता है कि सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले के लहलादपुर प्रखंड एवं परसा प्रखंड को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त कराने के लिए जुट गया है।

इस संबंध में जल एवं स्वच्छता समिति के जिला समन्वयक प्रशांत कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद एवं उपविकास आयुक्त रोशन कुशवाहा के द्वारा जिला को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले जिले के लहलादपुर एवं परसा प्रखंड को 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है।


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