बिहार बाढ़ पीड़ितों के लिए खुशखबरी: भेजी गई राहत राशि, आपका मिला क्या?

जिले में अब तक 57,938 लाभार्थियों के भुगतान के लिए राशि प्रेषित की जा चुकी है। इससे बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

सारण में करीब 81 प्रतिशत लाभार्थियों को भेजी गई राशि

आपदा सम्पूर्ति पोर्टल की द्वितीय चरण की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, सारण जिले में कुल 71,551 लाभार्थियों का विवरण दर्ज है। इनमें से 57,938 लाभार्थियों के भुगतान के लिए राशि भेजी जा चुकी है।

इस तरह कुल दर्ज लाभार्थियों में लगभग 80.97 प्रतिशत के भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर राशि के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस दौरान सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव जिला सभागार से ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए और भुगतान की स्थिति की समीक्षा की।

परसा और मकेर में सबसे अधिक लोगों को मिली राहत

प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार, परसा में सबसे अधिक 18,770 लाभार्थियों के लिए राशि भेजी गई है। मकेर में 16,407 लाभार्थियों के भुगतान के लिए राशि प्रेषित की गई है।

इसके अलावा दरियापुर में 7,500, पानापुर में 6,642 और अमनौर में 4,655 लाभार्थियों के लिए भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई है। तरैया में भी 2,718 लाभार्थियों के लिए राशि भेजी गई है।

दूसरे प्रखंडों में भी लाभार्थियों के लिए भेजी गई राशि

रिपोर्ट के मुताबिक, दिघवारा में 662, रिविलगंज में 231, गरखा में 153, छपरा में 151 और सोनपुर में 49 लाभार्थियों के भुगतान के लिए राशि प्रेषित की गई है।

ये आंकड़े द्वितीय चरण की वित्तीय रिपोर्ट में दर्ज भुगतान से संबंधित हैं। प्रखंडवार आंकड़ों से पता चलता है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत राशि पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।

बाकी लोगों को कब मिलेगी राहत राशि?

जिला प्रशासन के अनुसार, शेष लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर अनुशंसा और जिला स्तर पर जांच की प्रक्रिया भी जारी है।

आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने पर प्रशासन का जोर

जिला प्रशासन का कहना है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय पर आर्थिक सहायता पहुंचाना प्राथमिकता है। इसके लिए संबंधित प्रखंडों को लंबित मामलों का निष्पादन करने और लाभार्थियों के विवरण की जांच में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है।

जिन लोगों का भुगतान अभी नहीं हुआ है, उनके मामलों में सत्यापन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।