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समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना पर विवाद, सूची में ब्योरा न होने से लाभुक परेशान

Published: Sat, 03 Oct 2026 06:32 PM (IST)

Pradhan Mantri Awas Yojana Bihar: समस्तीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, ...और पढ़ें

सूची में वार्ड संख्या, लाभुक का फोटो और जाति या उपजाति जैसे जरूरी विवरण अंकित नहीं किए गए हैं।

सूची में वार्ड संख्या, लाभुक का फोटो और जाति या उपजाति जैसे जरूरी विवरण अंकित नहीं किए गए हैं।

HighLights

  1. पीएम आवास योजना की लाभार्थी सूची पर समस्तीपुर में विवाद।

  2. सूची में आवश्यक विवरणों की कमी से लाभार्थियों में संशय।

  3. पारदर्शी चयन और सीधे खाते में राशि भेजने की मांग।

संवाद सहयोगी, सरायरंजन (समस्तीपुर)। Samastipur PM Awas Yojana Dispute: ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों की सूची पंचायतों में पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया है।

पंचायतों में सूची सार्वजनिक होने के बाद से ही पक्षपात और बिचौलियों के माध्यम से नाम जोड़ने के गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगने लगे हैं।

पहचान को लेकर संशय

ग्राम पंचायत गंगापुर के पंचायत भवन में विभाग द्वारा प्राप्त लाभुकों की नई सूची चस्पा कर दी गई है। इस सूची में वार्ड संख्या, लाभुक का फोटो और जाति या उपजाति जैसे जरूरी विवरण अंकित नहीं किए गए हैं। इसके कारण एक ही नाम वाले कई ग्रामीणों के बीच अपनी पहचान को लेकर भारी संशय बना हुआ है।

पारदर्शिता की उठी मांग

गंगापुर पंचायत के पूर्व प्रखंड समन्वयक राम प्रवेश दास ज्योति ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग और स्थानीय प्रतिनिधियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।

वार्ड स्तरीय आमसभा अनिवार्य

उन्होंने मांग की है कि पात्र लाभुकों के पारदर्शी चयन के लिए प्रत्येक वार्ड में अलग-अलग तिथियों पर आमसभा बुलाई जाए।

इसके साथ ही सूची में नाम, पिता या पति का नाम और वार्ड संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि वास्तविक लाभुकों की पहचान आसानी से हो सके।

खाते में भेजें राशि

ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शी व्यवस्था अपनाने से आरोपों की गुंजाइश खत्म होगी और सही पात्रों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा उन्होंने आवास निर्माण की स्वीकृत राशि लाभुकों के बैंक खातों में समय पर भेजने की मांग भी उठाई है ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।