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लापरवाही में बिथान के अंचलाधिकारी व कर्मचारियों का वेतन बंद

जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। यह दो पालियों में आयोजित हुई। डीएम ने सीडब्लूजेसी एमडब्लूजेसी मानवाधिकार लोकायुक्त के मामले पीएम डैसबोर्ड एवं सीएम डैसबोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 11:59 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 11:59 PM (IST)
लापरवाही में बिथान के अंचलाधिकारी व कर्मचारियों का वेतन बंद
लापरवाही में बिथान के अंचलाधिकारी व कर्मचारियों का वेतन बंद

समस्तीपुर । जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। यह दो पालियों में आयोजित हुई। डीएम ने सीडब्लूजेसी, एमडब्लूजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त के मामले, पीएम डैसबोर्ड एवं सीएम डैसबोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें। कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने सभी पत्राचार को ई-मेल के माध्यम से ही भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद जल जीवन हरियाली परियोजना की समीक्षा की गई। डीएम ने उप विकास आयुक्त को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से 25 सितंबर तक पौधारोपण के लिए जगह चिह्नित करने को लेकर प्रतिवेदन मांगने का निर्देश दिया। इसके अलावा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत चल रहे प्रचार-प्रसार के कार्यो जिसमें दीवार लेखन, जागरूकता रथ, नुक्कड़ नाटक आदि शामिल हैं, इसकी समीक्षा की। जलाशयों पर अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए सभी अंचलाधिकारियों को अतिक्रमण वाद चलाकर मामले के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने ओडीएफ की समीक्षा की। प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि लंबित लाभुकों का यथाशीघ्र प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिला समन्वय समिति की दूसरी पाली में राजस्व की समीक्षा की गई। इसमें ऑनलाइन-नामांतरण, भू-अभिलेखों के अद्यतीकरण, अभियान बसेरा, ऑपरेशन दखल देहानी, जल-जीवन हरियाली में सर्वेक्षण की स्थिति आदि की समीक्षा की। बिथान के अंचलाधिकारी एवं अंचल कर्मचारी का कार्य के प्रति लापरवाही को देखते हुए डीएम ने वेतन अविलंब रोकने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचलाधिकारी को 22 सितंबर तक लंबित दाखिल-खारिज के आवेदनों का निष्पादन का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन प्रशाखा की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि आपदा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बाढ़ से प्रभावित सभी अंचलों के अंचलाधिकारी को बाढ़ पीड़ितों को यथाशीघ्र सहायता राशि देकर उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा के दौरान इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए। आपूर्ति प्रशाखा की समीक्षा के दौरान अनुज्ञप्ति निर्गत की स्थिति, नया राशन कार्ड निर्गत की स्थिति एवं राशन कार्ड विलोपन की स्थिति की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में अपर समाहर्ता विनय कुमार राय, उप विकास आयुक्त वरुण कुमार मिश्रा, जिला वन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारी समेत जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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