साढ़े चार करोड़ की योजना को ले मांगा प्रस्ताव

समस्तीपुर । जिला परिषद की सामान्य बैठक समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में पदाधिकारियों के उदासीन रवैये पर रोष प्रकट किया गया। निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर अनुपालन जिन विभाग द्वारा नहीं किया गया उनपर विभागीय कार्रवाई के लिए समाहर्ता को लिखा जाए। वहीं बैठक से अनुपस्थित पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार द्वारा 12 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बदले पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों पर सिविल सर्जन को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन स्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ तीव्र गति से आम नागरिकों को निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की बदहाली पर काफी रोष प्रकट किया गया। शिक्षकों के स्थानांतरण, विषयवार शिक्षकों के समायोजन, विद्यालय भवन का निर्माण, उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर भी ¨चता जतायी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कि जिला परिषद सदस्यों को भी ग्रामीण आवास एवं शौचालय निर्माण योजना के तहत सूची उपलब्ध करायी जाए। बिजली विभाग के कार्यो की समीक्षा क्रम में निर्देश दिया गया कि गलत बिजली बिल की शिकायत बराबर प्राप्त होता है। जिप सदस्य ¨चता देवी ने नवसृजित पटोरी व्यवहार न्यायालय की स्थापना अधिग्रहित जमीन के प्रस्तावित स्थल पर ही करने की बात कही जिसे जिप अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। अघ्यक्ष ने सभी सदस्यों से पंचम वित्त राज्य आयोग से प्राप्त साढ़े चार करोड़ की राशि के संचालन को ले सभी सदस्यों से योजना चयन हेतु पैड पर लिखकर कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में अन्य विभागों के क्रियाकलाप पर भी चर्चा हुई। मौके पर डीडीसी वरूण कुमार मिश्रा, डीआरडीए निदेशक, विधान पार्षद राणा गंगेश्वर ¨सह, जिप उपाध्यक्ष अनिल कुमार ¨सह, संजय कुमार ¨सह, संजीव कुमार, संजय कुमार त्रिवेदी, हरेराम सहनी, रंजन कुमार, शंभू भूषण, वालेश्वर प्रसाद ¨सह, दिलीप कुमार सहनी, गुड्डी देवी, अर्चना देवी, राजकेश्वर पासवान, ¨रकु कुमारी, मंजू देवी, उपेन्द्र साह, रामदेव राय, कोकाइ दास, प्रेमकला राय, मुकेश कुमार के अलावे सभी सदस्य समेत कई प्रखंड प्रमुख मौजूद रहे।