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एक सप्ताह के अंदर खोलें सभी बच्चों का खाता

जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मध्याह्न व सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 01:49 AM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 06:17 AM (IST)
एक सप्ताह के अंदर खोलें सभी बच्चों का खाता
एक सप्ताह के अंदर खोलें सभी बच्चों का खाता

समस्तीपुर । जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिला शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मध्याह्न व सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इसमें सर्वप्रथम पोस्ट मैट्रिक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की समीक्षा की गई। जिले में कुल 32948 पोस्ट मैट्रिक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर जांच कर उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग की विभिन्न प्रोत्साहित योजनाओं मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना, बालक/बालिका मेधावृत्ति सहित अन्य की समीक्षा की। सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने का निर्देश देते हुए विद्यालय के सभी बच्चों का खाता एक सप्ताह के अंदर खोलने का निर्देश दिया। इसकी जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं स्कूल के प्रधानाध्यापकों को सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया। बैठक की अगली कड़ी में जिलाधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन की समीक्षा की गई। जिले में कुल 2548 विद्यालय में मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। जिलाधिकारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को सभी संचालित विद्यालय में मध्याह्न भोजन का मेनू डिस्पले, पंजी का संधारण सहित भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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बैठक में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का निजी विद्यालय द्वारा किए गए नामांकन की समीक्षा की गई। शिक्षा अधिकार अधिनियम के दूरगामी विषय-वस्तु का लाभ कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने प्रखंड के संचालित निजी विद्यालय की जांच कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जिले के सभी निजी विद्यालयों को 25 प्रतिशत कोटे की सीट कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों को देने का निर्देश दिया।

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सरकारी विद्यालय के शौचालय की सफाई की समीक्षात्मक बैठक की अगली कड़ी में जिलाधिकारी द्वारा सभी सरकारी विद्यालय के शौचालय की सफाई की समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का कलस्टर वाइज प्रारूप बना कर एक सफाई कर्मी को चिह्नित कर टैग करने का निर्देश दिया गया। बैठक के अंत में जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। कार्य की धीमी प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा को कस्तूरबा विद्यालय का आवंटन कर, कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन देने का निर्देश दिया गया।


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