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भारत में हिटलरशाही शासन थोपना केंद्र सरकार का एजेंडा

संविधान खत्म कर भारत में हिटलरशाही शासन थोपना केंद्र सरकार का एजेंडा है। इसके लिए केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लेकर आई है। लेकिन सरकार को नागरिकता चुनने का अधिकार हम नहीं देंगे।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Feb 2020 11:35 PM (IST)Updated: Sun, 02 Feb 2020 11:35 PM (IST)
भारत में हिटलरशाही शासन थोपना केंद्र सरकार का एजेंडा
भारत में हिटलरशाही शासन थोपना केंद्र सरकार का एजेंडा

समस्तीपुर । संविधान खत्म कर भारत में हिटलरशाही शासन थोपना केंद्र सरकार का एजेंडा है। इसके लिए केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लेकर आई है। लेकिन, सरकार को नागरिकता चुनने का अधिकार हम नहीं देंगे। उक्त बातें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कही। वे रविवार को सरकारी बस पड़ाव में सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के खिलाफ सत्याग्रह स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक मत देकर सरकार बनाते हैं, न कि सरकार नागरिकों को। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक अवैध हैं, तो नागरिक द्वारा बनाई गई सरकार भी अवैध है। सरकार को देश का नागरिक चुनने का अधिकार नहीं देंगे। कहा कि देश में राष्ट्रीय जागरण का दौर आया है। दिल्ली का शाहीनबाग पूरे देश में फैल गया है। नया नागरिकता कानून असंवैधानिक एवं सांप्रदायिक है। केंद्र व राज्य सरकार लोगों को दिगभ्रमित कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम प्रकाश शर्मा ने की। मौके पर भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा, डॉ. प्रभात कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, फूलबाबू सिंह, अंजार अख्तर, वंदना सिंह, नौशाद खां, जगदीश राय, रामविनोद पासवान, इन्द्रदेव झा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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नीतीश पर कसा तंज, बोले हरियाली के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे

दीपाकंर भट्टाचार्य ने नीतिश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जल- जीवन-हरियाली के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दरअसल जल जीवन हरियाली योजना गरीब कमजोर वर्ग और आम लोगों से छल कपट और बेदखली का अभियान है। मानव श्रृंखला ढकोसला है। यह मानव दीवार है, जो गरीबों को उजाड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। सरकार नोटिस वापस ले और वास आवास कानून सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा का दावा करते हैं। लेकिन, उनका दावा पूरी तरह तार तार हो चुका है। सीएए, एनआरसी, एनपीआर एक ही पैकेज प्रोग्राम है। यही नहीं चल सकता है कि आप एनआरसी के खिलाफ हों और सीएए का समर्थन करें। 24 फरवरी को पटना में विधानसभा मार्च होगा और भाजपा जदयू सरकार की घेराबंदी की जाएगी।

इधर, इंसाफ मंच के बैनर तले ताजपुर में भी सत्याग्रह जारी रहा। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को आगाह किया कि देश में एनआरसी लागू करने के घातक परिणाम होंगे। पूरे मुल्क की स्थिति कश्मीर सरीखी हो जाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि यह सरकार हिटलर के नक्शेकदम पर चल रही है। भाजपा अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश में एनआरसी लागू करा रही है। सभा की अध्यक्षता मो. आफताब अहमद ने की। वहीं संचालन मो. शहजाद अहमद, मो. फैयाज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। जिला राजद प्रवक्ता राकेश कुमार ठाकुर, मो.अरमान सदरी, रामकुमार राय, राकेश यादव, मो. परवेज आलम आदि मौजूद थे।


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