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नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर जांच की उठी मांग

सहरसा। नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में कई योजना में बडे़ पैमाने पर अनियमितता किए जाने,कार्य

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 06:03 PM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 06:03 PM (IST)
नाला निर्माण में अनियमितता
को लेकर जांच की उठी मांग
नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर जांच की उठी मांग

सहरसा। नगर पंचायत के वार्ड संख्या नौ में कई योजना में बडे़ पैमाने पर अनियमितता किए जाने,कार्यपालक पदाधिकारी, संवेदक एवं कनीय अभियंता की मिलीभगत से योजना का स्वरूप बदल कर राशि का बंदरबांट करने का आरोप जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सह वार्ड संख्या नौ के वार्ड पार्षद चंद्रमणि ने जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन दे कर वरीय पदाधिकारी से इस की जांच कराने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि वार्ड संख्या नौ अन्तर्गत योजना संख्या 09-2015-16 में निविदा के अनुसार नेहरू मोहल्ला मलीन बस्ती दिलीप पासवान के घर से मनय पासवान और विद्या पासवान के घर होते हुए मुख्य नाला तक ढक्कन सहित पक्की नाला निर्माण कार्य होना था। परंतु एक सोची-समझी साजिश के तहत उक्त योजना मे मुख्य बिन्दु से छोड़ कर बीच से ही नाला निर्माण कार्य को आधा अधूरा करवा कर छोड़ दिया गया। मुख्य नाला से नहीं जोड़ने के कारण उक्त नाला का गंदा पानी सड़क पर बहता है जिससे आमलोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार-बार मौखिक और लिखित शिकायत के बाद भी पार्षद की अनुशंसा के बिना आधा अधूरा कार्य का भुगतान कर दिया गया। इसी वार्ड में निविदा सूचना संख्या 01-2017-18 में योजना का नाम नेता जी गली होते हुए मस्जिद गली से सरकारी पोखर तक नाला का निर्माण होना था। परंतु इस योजना मे भी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साजिश के तहत उल्टी दिशा से नाले का निर्माण शुरू कराकर लगभग 80 फीट पहले निर्माण कार्य बंद करवा दिया गया। इस योजना में अभियंता द्वारा योजना के स्वरूप को बदल कर गलत नापी करवा गया। प्राक्कलन राशि के आवंटन में भी भेदभाव किया गया है। इतनी ही दूरी के लिए अन्य वार्डो में 25 लाख तो वार्ड नो में पौने तीन लाख के आसपास है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घालमेल :

आवास योजना के 2012 से 2017 के बीच इस वार्ड से 60 लाभुकों का लाभ के लिए चयन हुआ जिसमें से मात्र 17 लाभुकों का भुगतान हुआ है जबकि अन्य वार्डो मे 70से 80 लाभुकों का भुगतान हो चुका है। कल्याणकारी एवं विकास योजना में संबधित पार्षद की अनुशंसा आवश्यक होता है। परंतु इस वार्ड मे पार्षद के अधिकार का भी हनन हो रहा है। उन्होंने जिला पदाधिकारी को आरोप के पक्ष में साक्ष्य भी जिलाधिकारी को मुहैया कराया। इस मामले में जिला पदाधिकारी ने उचित जांच कराए जाने का आश्वासन दिया।


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