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11 सूत्री मांगों को ले समाहरणालय पर प्रदर्शन

सहरसा। बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Dec 2018 01:09 AM (IST)Updated: Thu, 13 Dec 2018 01:09 AM (IST)
11 सूत्री मांगों को ले समाहरणालय पर प्रदर्शन
11 सूत्री मांगों को ले समाहरणालय पर प्रदर्शन

सहरसा। बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के राज्यव्यापी आह्वान पर बुधवार को जिला किसान सभा एवं खेतिहर मजदूर यूनियन के तत्वावधान में कार्यकत्र्ताओं ने बेदखली विरोध मार्च निकाला। यह मार्च शंकर चौक से निकलकर समाहरणालय मुख्य द्वार पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। किसान सभा ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार एवं जिला प्रशासन से सी¨लग, भूदान, सरकारी जमीन के पर्चाधारियों के बेदखली पर रोक लगाने, पर्चाधारियों को पर्चा वाली जमीन पर दखल दिलाने, भूमिहीनों को दस डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब उजाड़ों अभियान पर लोक लगाने, नवादा के किसान नेता युवराज यादव को फर्जी केस में फंसाकर उनके ऊपर किये गए पुलिसिया दमन की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने, सम्पूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित कर पीड़ित किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा देने, मुफ्त ¨सचाई, कर्ज की माफ की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र में मोदी एवं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सामंतों व अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। पूरे बिहार में सामंतों, भूमाफिया एवं प्रशासनिक सांठगांठ से सी¨लग, भूदान, वासगीत पर्चा वाली जमीन से पर्चाधारियों को बेदखल करने की घटनाओं एवं हमले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों के घर मकान को तोड़ा जा रहा है। वहीं बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त मंत्री रणधीर यादव ने कहा कि जिला के सरकारी कार्यालय से पर्चावाली जमीन का रिकॉर्ड गायब किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को ठेंगा दिखाकर कई फोरलेन, एनएच, बिजली ग्रिड एवं अन्य सरकारी गैर सरकारी परियोजना के नाम पर किसानों से जबरन जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसान सभा के जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद सुमन ने कहा कि अगर बेदखल पर्चाधारियों को पर्चावाली जमीन पर दखल दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा ठोस कार्रवाई नही की गई तो बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए सरजमीन पर सीधी कार्रवाई में जाएगी। विरोध मार्च में जिला मंत्री राजेन्द्र प्रसाद महतो, कृष्ण दयाल यादव, महेंद्र शर्मा, केशव कुमार, गुरुदेव शर्मा, शंभू मुर्मू, व्यास प्रसाद यादव, शिवानंद विश्वास, डोमी पासवान, माखन साह, विद्यानंद यादव, जवाहर यादव, रूपेश रंजन ठाकुर, दिलीप कुमार ठाकुर, मो. शकील, मो. शमीम, रामचंद्र महतो, प्रमोद सादा सहित कई शामिल थे।

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