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गांव में ही मिलेगा रोजगार, अब नहीं आना पड़ेगा शहर

रोहतास। युवाओं को रोजगार के लिए अब शहर नहीं आना पड़ेगा। अब उन्हें गांव में ही रो

By JagranEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 05:33 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 06:27 AM (IST)
गांव में ही मिलेगा रोजगार, अब नहीं आना पड़ेगा शहर
गांव में ही मिलेगा रोजगार, अब नहीं आना पड़ेगा शहर

रोहतास। युवाओं को रोजगार के लिए अब शहर नहीं आना पड़ेगा। अब उन्हें गांव में ही रोजगार मिलेगा। सरकार शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। यही वजह है कि आज अधिकारी आपके पास पहुंचे हैं। कुछ ऐसा ही निर्णय सोमवार को कोचस प्रखंड के कुछिला कलस्टर में कौशल विकास को ले समेकित बैठक में हुआ। श्रम व नियोजन पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रम व नियोजनालय, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र व जीविका के अधिकारी शामिल रहे।

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डीआरसीसी के जिला प्रबंधक शैलेश कुमार ने बताया कि कोचस प्रखंड के कुछिला कलस्टर के तहत नरवर, गारा, कुछिला व सरैया पंचायत के शिक्षित बेरोजगार युवक- युवतियों को रोजगार मुहैया कराने को ले बैठक हुई। जिसमें डीआरसीसी व जीविका के कार्यों की समीक्षा की गई। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुछिला में 49, गारा में 14, सरैया में 28 व नरवर में 30 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 158 और युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा। जबकि जीविका के माध्यम से अगरबती, मशरूम, सिलाई-कढ़ाई समेत अन्य प्रकार का प्रशिक्षण दे रोजगारोन्मुख बनाने का कार्य किया जा रहा है। बैठक में जीविका के डीपीएम आचार्य मम्मट समेत अन्य शामिल थे।

प्रबंधक की माने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत कोचस प्रखंड के कुछिला को कलस्टर जिला के रूप में नामित किया गया है। जहां पर लोगों को विकास की हर सुविधा मुहैया कराया जाना है। ढ़ाई वर्ष पूर्व बीआइटी मेसरा के छात्रों ने चयनित पंचायत का दौरा कर विकास की संभावनाओं को तलाशा था। एसपीएम के तहत जिले में कुछिला को कलस्टर के रूप में चयनित कर उसे पूर्ण विकसित पंचायत बनाया जा रहा है। कंप्यूटर साक्षरता, स्वच्छता, हर घर में पाइप जलापूर्ति, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, गांव के फुटपाथ व नालियों का निर्माण, मोबाइल हेल्थ यूनिट, स्कूलों का अपग्रेडेशन, उच्च शिक्षा, आइटीआइ, बालिका उच्च विद्यालय, एक दूसरे गांव के बीच सड़क संपर्क की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक नागरिक सेवा, सभी घरों में एलपीजी गैस की आपूर्ति सहित अन्य सुविधाओं का समुचित विकास होगा। सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ से अधिक रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।


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