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ओबीसी हास्टल में छात्राओं के ठहराव न होने पर डीडब्लूओ से शोकाज

सासाराम स्थानीय डीआरडीए सभागार में सोमवार को बैठक की जिसमें विभिन्न विभागों के आला अि

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 07:47 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 07:47 PM (IST)
ओबीसी हास्टल में छात्राओं के ठहराव न होने पर डीडब्लूओ से शोकाज
ओबीसी हास्टल में छात्राओं के ठहराव न होने पर डीडब्लूओ से शोकाज

सासाराम : स्थानीय डीआरडीए सभागार में सोमवार को बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान ओबीसी छात्रावास मोकर में छात्राओं के ठहराव नहीं होने पर जिला कल्याण पदाधिकारी (डीब्लूओ) उपेंद्र सिंह से शोकाज करते हुए एक सप्ताह के अंदर बालिकाओं का स्थायी रूप से ठहराव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट में लंबित सीडब्लूजेसी के 315 व एमजेसी के 36 मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश विधि विभाग के अधिकारी को दिया गया।

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जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि बीते माह 948 लोक शिकायत संबंधित परिवादों का निष्पादन किया गया। केवल 14 ऐसे मामले हैं, जो समय अवधि से अधिक के हो गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को वृद्धजन पेंशन संबंधी लंबित मामलों को निष्पादित करने का टास्क सौंपा गया। उत्पाद उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सोन टीला पर लगातार छापेमारी की जा रही है। शराब ट्रैफिकिग मामले में जब्त 548 वाहनों में से 94 वाहनों को नीलाम कर दिया गया है और शेष वाहनों के नीलाम की कार्रवाई की जा रही है। जबकि डीएम स्तर से 548 वाहन नीलामी के लिए प्रस्तावित हैं। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा कैंप लगाकर प्रखंड वार ई- श्रम पोर्टल पर पात्र व्यक्तियों के निबंधन कराया जाएगा। प्रखंडवार सबसे पहले जीविका दीदियों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दिया गया। सासाराम मंडल तथा बिक्रमगंज उपकारा में रह रहे कैदियों की स्थिति और उनके टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई । शत प्रतिशत कैदियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने का निर्देश दिया गया। बिक्रमगंज उपकारा अधीक्षक बिक्रमगंज ने जेल की दीवार 18 फीट से बढ़कार 21 फीट ऊंचा कराने की आवश्यकता जताई। आइसीडीएस डीपीओ ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि 93 प्रतिशत लाभार्थियों को पोषाहार वितरित कर दिया गया है। एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत लंबित मामलों में आवश्यक राशि उपलब्ध करा उसका निष्पादन करने को जिला कल्याण पदाधिकारी को कहा गया। निबंधन विभाग द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति की गई है। लक्ष्य के विरुद्ध विभाग ने 103 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। जिसके लिए डीएम ने बधाई दी। इसके अलावा आपदा, राजस्व, निर्वाचन, गव्य समेत अन्य विभागों के भी कार्यों की समीक्षा की गई।


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