नियोजित शिक्षकों का वेतनमान संवैधानिक अधिकार: उपेंद्र कुशवाहा

रोहतास। बिहार में नियोजित शिक्षकों का वेतनमान संवैधानिक अधिकार है। राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ दोयम दर्जे का वर्ताव कर रही है। शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा से भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। उक्त बातें मंगलवार को स्थानीय महात्मा गांधी चौक पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री व रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। वे कैमूर के बेलावं में एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे।

कुशवाहा ने कहा कि शिक्षक सड़क पर आंदोलन करेंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए सरकार को शिक्षकों को वेतनमान देना चाहिए। हमारी लड़ाई शिक्षा में सुधार कार्यक्रम सदस्यता अभियान के बाद पुन: चलाया जाएगा कहा कि शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है। हमारी सरकार बनेगी, तो शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि महागठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव एकजुट होकर तथा मजबूती के साथ लड़ेगा। महागठबंधन में न तो कोई छोटा भाई की भूमिका में है, न कोई बड़ा भाई। राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है। शिक्षा, स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई है तथा दलितों, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। आए दिन लूटपाट, हत्या, दिनदहाड़े छिनैती की घटनाएं हो रही हैं। कहा कि नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता उब चुकी है। बिहार में एनडीए मे सबकुछ ठीक ठाक नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए तीनों घटक अपना अपना ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कलेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में फूलमाला से उनका स्वागत किया। मौके पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ,पूर्व सांसद राजेश यादव, राष्ट्रीय सचिव सह जिला पार्षद सीमा कुशवाहा, रामचंद्र ठाकुर, उपमुखिया धनंजय शर्मा, पंकज मौर्य, पिटू मौर्य, ज्ञानेश्वर सिंह, राकेश सिंह, अजीत, पारसनाथ सिंह सहित अन्य मौजूद थे।