राइस मिल को खरीद एजेंसी बनाने को ले मिलरों ने दिया धरना

रोहतास। विभिन्न मांगों को ले बिहार स्टेट राइस मिल जिला इकाई ने सोमवार को मनोज पटेल की अध्यक्षता में स्थानीय समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। जिसमें राज्य के धान उत्पादक किसानों, राइस उद्योग पर आश्रित मजदूरों व मिलरों के हित में राइस मिल को खरीद एजेंसी बनाने की मांग की गई।

अध्यक्ष ने कहा कि पैक्स व राज्य खाद्य निगम की गलत नीतियों के चलते सरकारी स्तर पर किसानों की उपज का महज 15-20 एमटी धान ही खरीद किया जाता है। जबकि राज्य के जन वितरण प्रणाली को प्रतिवर्ष 60 लाख एमटी धान की जरूरत होती है। जिससे शेष 40-45 लाख एमटी चावल अन्य राज्यों से खरीद कर आपूर्ति की जाती है। जिसके चलते राज्य के लगभग तीन हजार राइस मिल सालों भर चलने के बजाए तीन से चार माह ही चल पाते हैं। वक्ताओं ने सरकार से राइस मिलों को खरीद एजेंसी बनाकर उनसे ही पीडीएस को चावल आपूर्ति करने, सरकार द्वारा मिलरों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल खरीदने, किसानों का शत-फीसद धान खरीदने, मजदूरों का पलायन रोकने, घाटे में चल रहे मिलों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने आदि की मांग की।

धरना में शशिरंजन ¨सह, प्रमोद ¨सह, मुरारी ¨सह, शिवकुमार साव, हीरालाल साह, अर¨वद कुमार ¨सह, बंशनारायण ¨सह, संजय कुमार ¨सह, जवाहर प्रसाद, कन्हैया ¨सह, राकेश कुमार, धनंजय मिश्र, संजय ¨सह, शैलेंद्र कुमार, गोपाल जी सहित तीन दर्जन मिलर शामिल थे।