डेहरी-डालमियानगर में जमीन का होगा विशेष सर्वे, मालिकाना हक से लेकर रास्ते तक का दर्ज होगा ब्योरा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 14 अक्टूबर, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व गांवों का विशेष भूमि सर्वेक्षण पहले से जारी है। अब शहरी निकायों में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले सभी वार्डों और गांवों की बाहरी सीमाओं के अंदर स्थित भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें मालिकाना हक से लेकर लगान और जमीन तक पहुंचने के रास्ते से जुड़े अधिकारों का ब्योरा भी दर्ज होगा।

इसके अलावा, जमीन धारक की श्रेणी, भू-धृति की प्रकृति, स्थायी भू-धृति की स्थिति और लगान बढ़ोतरी से संबंधित पात्रता की जानकारी भी अभिलेख में शामिल होगी।

लगान, रास्ते और जलापूर्ति के अधिकार भी होंगे दर्ज

सर्वेक्षण के दौरान देय लगान, उसके निर्धारण का आधार और समय-समय पर हुई बढ़ोतरी का विवरण दर्ज किया जाएगा। लगान किसी संविदा, न्यायिक आदेश या अन्य आधार पर तय हुआ है, इसकी जानकारी भी अभिलेख में शामिल होगी।

जमीन तक पहुंचने के रास्ते और अन्य सुविधाओं से जुड़े अधिकारों का भी ब्योरा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि कार्य के लिए नदी, झील, तालाब, कुएं या अन्य स्रोतों से पानी के उपयोग तथा जलापूर्ति के साधनों की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित अधिकारों एवं दायित्वों को भी दर्ज किया जाएगा।