बिहार में राशन की दुकान के लिए फर्जी डिग्री का खेल, यूपी के संस्थान से 2-2 लाख रुपये में खरीदे सर्टिफिकेट

इस संबंध में जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने यह निर्देश जारी किया है कि जांच के दौरान मेधा सूची में चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अगर प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो मेधा सूची से नाम हटाते हुए उसके आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना प्रमाण पत्रों की जांच के लिए किसी को भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। बनमनखी अनुमंडल में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर मेधा सूची में नाम आने का आडियो वीडियो वायरल हुआ था।

इस मामले में प्राथमिकी के बाद पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बेचने वाले अमरेन्द्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि पीडीएस दुकान का लाइसेंस पाने के लिए जिन प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया है, उसमें अधिकांश प्रमाण पत्र यूपी के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से निर्गत है। इसमें से निर्गत कई प्रमाण पत्र सूचना अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में फर्जी पाए गए है।

जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि इन दोनों कर्मियों के खिलाफ अब अनुशासनिक कार्रर्वाई भी शुरू की जा रही है। जिसके बाद इन दोनों कर्मियों से पहले स्पष्टीकरण पूछा जाएगा फिर इनके खिलाफ प्रपत्र क गठित कर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

जांच टीम ने यह पाया कि इन दोनों कर्मियों ने पीडीएस दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने के मामले में कई आवेदकों से अवैध वसूली की।

अवैध वसूली मामले में फंस सकती है कई अन्य लोगों की गर्दन

बनमनखी में पीडीएस दुकानों के लाइसेस देने के नाम पर अवैध वसूली मामलों में पुलिस जांच के बाद कई अन्य लोगों की गर्दन फंस सकती है। बताया जाता है कि एसडीओ कार्यालय के नाजिर एवं प्रधान लिपिक द्वारा जिन नंबरों पर आवेदकों से मोटी रकम की वसूली की है।

पुलिस अब उसका डिटेल खंगालने की तैयारी में भी जुटी हुई है। बताया जाता है कि बनमनखी में पीडीएस दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने में फर्जी दस्तावेज के अलावा मेधा सूची तैयार करने में भी बड़े पैमाने पर धांधली बरती गयी है। यहां फर्जी प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर खेल हुआ है।