जिले की प्रगति के लिए समन्वय के साथ अधिकारी करें काम: डीएम

पूर्णिया : जिलाधिकारी ने सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कहा है कि जिले की प्रगति हमारा मुख्य उद्देश्य है। डीएम राहुल कुमार बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक करीब चार घंटे से भी अधिक समय तक चली। इस मैराथन बैठक में डीएम ने विभाग वार योजनाओं की समीक्षा की तथा हर हाल में लक्ष्य हासिल करने की हिदायत दी।

31 अक्टूबर तक सभी लंबित मोटेशन निष्पादित करने का दिया निर्देश

बैठक में डीएम ने लोक शिकायत निवारण कानून, आरटीपीएस, जमीन मोटेशन, आंगनबाड़ी केंद्र, मनरेगा आदि में सुधार का निर्देश दिया। जमीन का दाखिल-खारिज मामले की समीक्षा करते हुए डीएम ने 31 अक्टूबर तक सभी मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में दाखिल-खारिज के 16,802 मामले आए हैं, जिसमें सिर्फ 6,722 मामले निष्पादित किये गए है। बनमनखी सीओ के यहां मोटेशन के 1335 मामले लंबित हैं जो जिले में सबसे अधिक है। उन्हें 15 दिनों के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया। बैसा में 256, बीकोठी में 110, डगरूआ में 101 तथा धमदाहा में 218 मामले लंबित हैं। डीएम ने कहा कि मोटेशन एवं एलपीसी से संबंधित जून तक प्राप्त आवेदन को 15 दिनो के अंदर निष्पादित करें। कहा कि अब मोटेशन के बिना जमीन के निबंधन पर रोक लगा दिया गया है। इसलिए मोटेशन कार्य में तेजी लाएं ताकि जमीन रजिस्ट्रेशन का कार्य बाधित न हो।

लोक शिकायत निवारण के 1006 मामले हैं लंबित

लोक शिकायत निवारण कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में लोक शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष कुल 18,112 मामले आए जिनमें 17106 निष्पादित किये गये हैं तथा 10006 मामले लंबित है। लंबित मामलों में जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 202 तथा सदर पीजीआर में 453 मामले लंबित है। सदर पीजीआर को कार्यो में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। दो सौ दिन से अधिक के कुल 104 मामले लंबित हैं। जिसमें जिला में 2, धमदाहा में 16, सदर में 64 तथा बायसी में 22 मामले हैं। सभी पीजीआरओ को प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि जल्द से जल्द मामले निष्पादित किया जा सके।

आरटीपीएस के रिजेक्शन मामले की जांच का निर्देश

आरटीपीएस मामले की भी डीएम ने समीक्षा की। अप्रैल से सितंबर तक आरटीपीएस के तहत 71,754 आवेदन आए हैं जिनमें 21330 ही निष्पादित हुए हैं तथा 13823 रिजेक्ट किए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि रिजेक्ट होने वाले आवेदनों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए उसकी पुन: जाच करा लें। बताया गया कि जिले के पंचायत सरकार भवन में 24 आरटीपीएस काउंटर खोले गए हैं जहां 186 कार्यपालक सहायक नियुक्त किये गये हैं। बताया कि आरटीपीएस कार्यालय में इनवार्टर एवं बैट्री लगवा जाएग। कहा कि जहा शेड खराब हो गये र्है, वहां पुन: इसका निर्माण कराया जाएगा।

मनरेगा से बनेंगे 39 आंगनबाड़ी केंद्र

मनरेगा में इस वर्ष 50.4 प्रतिशत कार्य दिवस कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई। 39 आगनबाड़ी केंद्र मनरेगा द्वारा बनाये जाने की जानकारी दी गई। जबकि पीएमवाई के अंतर्गत आवास निर्माण कर 27 अक्टूबर को लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जाना है।

जिला पदाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाके में फसल क्षति का आकलन कर जल्द प्रतिवेदन सभी अंचलाधिकारी को देने का निर्देश दिया। कहा कि उसके बाद ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

सामुदायिक भवन के लिए जमीन की आवश्यकता

बैठक में बताया गया कि महादलित समुदायिक भवन के लिए 10 पंचायतों में जमीन की आवश्यकता है। डीएम ने जल्द जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निलाम पत्रवाद में सितंबर माह में 79 मामलों में 1 करोड़ 17 लाख की वसुली हुई है। डीएम ने बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि निलाम पत्रवाद की बैठक प्रतिमाह करें। एलईओ-2 ने बताया कि कसबा प्रखंड के मोहनीपुर पंचायत में कब्रिस्तान घेराबंदी का 75 प्रतिशत कार्य पुरा हो चुका है। शेष कार्य भूमि विवाद के कारण बाधित होने की जानकारी दी गई। कसबा अंचलाधिकारी को सभी विवादित मामले का शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य कराया जाएगा। पीडीएस की समीक्षा में बायसी में राशन कार्ड के 1025 मामले लंबित रहने की बात बताई गई। डीएम ने सभी लाभुकों को कैंप लगाकर राशन कार्ड देने का निर्देश दिया।

मैराथन बैठक में कौन-कौन थे उपस्थित

बैठक में उप विकास आयुक्त, डीएफओ, आयुक्त नगर निगम, प्रशिक्षु आइएएस, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।