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नल से जल योजना के कार्यान्वयन में सड़क को न हो क्षति: डीएम

पूर्णिया हर घर नल से जल योजना के कार्यान्वयन में सड़क को क्षति न हो इसका अधिकारी एवं क

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 12:00 AM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 12:00 AM (IST)
नल से जल योजना के कार्यान्वयन में सड़क को न हो क्षति: डीएम
नल से जल योजना के कार्यान्वयन में सड़क को न हो क्षति: डीएम

पूर्णिया: हर घर नल से जल योजना के कार्यान्वयन में सड़क को क्षति न हो, इसका अधिकारी एवं कार्य एजेंसी ध्यान रखें। यदि सड़क टूटती है तो उसकी मरम्मत भी कराना जरूरी है। उक्त निर्देश डीएम राहुल कुमार ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित तकनीकी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। बैठक में सात निश्चय एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

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बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 17-18 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 171 योजनाएं ली गई थी जिसमें 159 पूरी कर ली गई है। लंबित योजनाओं में सबसे अधिक बायसी में शेष हैं। डीएम ने 2020 के मार्च तक हर योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं सांसद योजना के तहत आठ योजनाएं स्वीकृत की गई थी जिसे पूर कर लिया गया है। वहीं सिविल एरोड्रम के लिए अभी तक भू अर्जन नहीं किए जाने पर डीएम ने अधिकारी से जवाब मांगा। एरोड्रम के लिए 85 रैयतों की जमीन अधिग्रहित किया जाना है। डीएम ने कोशी क्षेत्रीय विकास अभिकरण की संपत्ति का ब्योरा कार्यपालक अभियंता से मांगा। उन्होंने जल्द उसका प्रतिवेदन देने को कहा ताकि बेकार पड़े संसाधन, भवन, संपत्ति आदि का सदुपयोग किया जा सके।

बैठक में बताया गया कि आरडब्ल्यूडी के तहत 24 योजनाएं ली गई थी जिसमें 23 पूरी कर ली गई है तथा एक पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत स्वीकृत एक योजना के काम पूरा होने तथा एक पर काम जारी रहने की जानकारी दी गई। व‌र्ल्ड बैंक की दो योजनाओं के भूमि विवाद के कारण लंबित रहने की बात बताई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि विधि व्यवस्था अथवा भूमि विवाद के कारण योजनाएं लंबित होती हैं तो इसकी सूचना जिलामुख्यालय को देना सुनिश्चित करें। किसी भी हाल में कोई योजना लंबित नहीं रहनी चाहिए। डीएम ने सभी योजनाओं को पूरा करने का सख्त निर्देश अभियंताओं को दिया। डीएम ने पीएचईडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नल से जल योजना के तहत सड़क को नुकसान नहीं पहुंचे, इसका ध्यान रखें तथा टूटने पर उसकी मरम्मत भी संबंधित एजेंसी को ही करना है। बैठक में जिला विकास शाखा पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, बाढ़ राहत, जल संसाधन, पीएचइडी, विद्युत, कोशी क्षेत्रीय विकास अधिकरण एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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