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छात्रवृत्ति और पोशाक राशि वितरण की जांच का निर्देश

जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समन्वय बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को छात्रवृति एवं पोशाक राशि छात्रों के खाते में भेजे जाने मामले की जांच का निर्देश दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रदीप कुमार झा कर रहे थे। बैठक में सेवानिवृत कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके कार्यालय में संचालित बैंक खाता की विवरणी समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में उपस्थित डीडीसी ने सितंबर माह के अंत तक सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित डीसी बिल का समायोजन महालेखाकर कार्यालय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय से संबंधित मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 12:39 AM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 12:39 AM (IST)
छात्रवृत्ति और पोशाक राशि वितरण की जांच का निर्देश
छात्रवृत्ति और पोशाक राशि वितरण की जांच का निर्देश

पूर्णिया। जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समन्वय बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को छात्रवृत्ति एवं पोशाक राशि छात्रों के खाते में भेजे जाने मामले की जांच का निर्देश दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता डीएम प्रदीप कुमार झा कर रहे थे। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवांत लाभ का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को उनके कार्यालय में संचालित बैंक खाता की विवरणी समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

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बैठक में उपस्थित डीडीसी ने सितंबर माह के अंत तक सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित डीसी बिल का समायोजन महालेखाकर कार्यालय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय से संबंधित मामलों में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस को सभी आंगनबाड़ी केन्द्र की निर्माणाधीन योजनाओं का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। सभी तकनीकी पदाधिकारियों को विगत पांच वर्षो की लंबित योजनाओं की सूची कारण सहित तैयार करने का निर्देश दिया गया।

डीडीसी ने कहा कि सेवान्त लाभ से संबंधित कोई भी मामला किसी भी कार्यालय में यदि लंबित है तो अविलंब उसका भुगतान करें। पेंशन से संबधित कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने एमजीसी के लंबित मामले का भी निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया। बताया कि बनमनखी में 2, बीकोठी में 2, रूपौली में 3, जिला स्थापना में 4, एसएफसी में, 2, शिक्षा विभाग में 6 एवं नगर निगम में तीन मामले लंबित हैं। जिले में मानवाधिकार से संबंधित भी 14 मामले लंबित हैं। जिसमें सदर अनुमंडल में 4, धमदाहा में 4, बायसी में 3 एवं बनमनखी में 3 मामले हैं। डीडीसी ने उन सभी मामलों को जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। बताया कि जिले में डीसी बिल से संबधित काफी मामले लंबित हैं। बताया कि नजारत में 8 करोड़, जिला सहकारिता में 54 लाख, जिला कल्याण विभाग में 2 करोड़, डीपीओ आइसीडीएस में 57 लाख के डीसी बिल लंबित हैं। जिसका समायोजन सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति एवं पोशाक की राशि छात्रों के खातों में भेज दिया गया है। लेकिन काफी छात्रों को राशि नहीं मिलने की शिकायत है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जांच का निर्देश दिया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में डीजल अनुदान 1 करोड़ 73 लाख रुपये दिया गया है। लाभुकों की संख्या 22 हजार लगभग है। उन्हें तीन पटवन के लिए 5 सौ रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया गया है।

विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि खेती के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही। बैठक में अपर समाहर्ता र¨वद्र प्रसाद, आयुक्त नगर निगम विजय कुमार ¨सह, डीईओ मिथिलेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, कार्यपालक अभियंता भवन, विद्युत, जिला प्रबंधक एसएफसी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।


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