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कर्मचारियों पर कार्रवाई को ले महसंघ ने उठाया सवाल

फोटो19 पीआरएन:-33 संस, बैसा (पूर्णिया) : संकुल संसाधन केंद्र आदर्श मध्य विद्यालय रौटा में मीना मंच की सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण यूनिसेफ के सहयोग से रोहिणी साइंस क्लब के द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में संकुल के अधीन सभी मध्य विद्यालय के मीना मंच के सदस्य एवं सुगमकर्ता शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में छिपे हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर और नए-नए जीवन कौशलों को भी बताया गया। बालिकाओं को गतिविधि एवं गीतों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक मु. इशारा उद्दीन, बीआरपी उमर फारूक, प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटेर तारिक अख्तर अंसारी, प्रशिक्षक मु. आरिज अहमद, सुनील कुमार पांडेय, फील्ड फैसिलिटेटर कन्हैया कुमार एवं संकुल समन्वयक नदीम अख्तर ने भाग लिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 09:18 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 09:18 PM (IST)
कर्मचारियों पर कार्रवाई को ले महसंघ ने उठाया सवाल
कर्मचारियों पर कार्रवाई को ले महसंघ ने उठाया सवाल

पूर्णिया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट ने इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में असफल बीडीओ के बजाय कर्मचारियों पर कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठायी है। महासंघ के अध्यक्ष अर¨वद कुमार ¨सह ने डीडीसी को पत्र भेजकर असफल बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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सौंपे गये पत्र में महासंघ के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार के सचिव ने जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर 31 मार्च तक निर्माणाधीन इंदिरा आवास को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया था। कहा था कि मासिक लक्ष्य में असफल रहने वाले बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में विभाग ने बताया है कि गत 31 मार्च तक लगभग 27 से 35 फीसद इंदिरा आवास निर्माणाधीन अथवा अपूर्ण है। बावजूद किसी बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जिला प्रशासन ने इसके लिए संविदा पर बहाल आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक आदि को दोषी मानते हुए उनका शोषण किया जा रहा है। बायसी के तत्कालीन आवास पर्यवेक्षक शशि रंजन की सेवा समाप्त कर दी गई। संविदा पर बहाल कर्मी प्रशासन के सॉफ्ट टारगेट होते हैं इसलिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है और नियमित कर्मचारी को बचाने का प्रयास होता है। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा है कि उक्त मामले में संविदा कर्मी के बजाय प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करें।


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